काठमाडौँ । देशमा पुनः एक पटक गम्भीर राजनीतिक संकटको संकेत देखिएको छ। मानव तस्करीको आरोपमा गृह मन्त्रालय मुछिएपछि संसद गतिरोधमा छ, सरकार एकल निर्णयमा अघि बढ्दैछ, र जनता लोकतन्त्रप्रतिको आशा गुमाउँदैछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले गृह मन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद लगातार अवरुद्ध गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षलाई बेवास्ता गर्दै आफना  नजिकका सांसदहरूमात्र राखेर ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि संसद थप तनावपूर्ण बनेको छ।

अख्तियारको अनुसन्धान र सरकारको जटिल चुप्पी

गृह मन्त्रालयको आधिकारिक शक्तिको प्रयोग गरी विदेश जान सक्ने गरी ‘भिजिट भिसा’ बेच्ने र त्यसकै सञ्जालमार्फत मान्छे पठाउने आपराधिक गिरोहसँग गृहमन्त्री निकट सम्बन्ध भएको प्रमाणहरू मिडियामा बाहिरिएको छ।

यसअघि नै नेपाली राजनीतिलाई लथालिङ्ग बनाएका भुटानी शरणार्थी घोटाला, ओम्नी प्रकरण, ७ क्विन्टल सुनकाण्ड जस्ता घटना झैँ यो प्रकरणले पनि आमनागरिकमा तीव्र निराशा पैदा गरिरहेको छ।

नागरिक स्तरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जघन्य अपराधमा संलग्न भएको ठोस आरोपमा राजीनामा दिनु पर्ने भनिएको छ, तर उनले भने “आफू निर्दोष भएको” भन्दै पद नछाड्ने अडान लिएका छन्। अचम्म त के भने उनै लेखकमाथि भ्रष्टाचारको आवाज उठ्दा नेपाली कांग्रेसका  माहामन्त्रीद्वयहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पूर्ण मौन छन्।

कांग्रेसको चुप्पी र राजनीतिक मोलमोलाइ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो संकटमा कांग्रेसलाई जोगाउने र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने योजना सहित संसदलाई चलाउन खोजेको आरोप विपक्षबाट आएको छ।

यही प्रसंगलाई लिएर राजनीतिक गल्लीमा चर्चा छ–“दुई बुँदे सम्झौता” मार्फत माओवादी केन्द्र र सरकारबीच आन्तरिक सौदाबाजी भइसकेको छ, जसमा एकअर्काका भ्रष्टाचार मुद्धा छोप्ने सहमति बनेको संकेत छ।

यति बेला प्रचण्डको प्रमुख ध्यान सत्ता जोगाउन सवैभन्दा शक्तिशाली दल कांग्रेसलाई सन्तुष्ट पार्नमा केन्द्रित देखिन्छ।

जनता आक्रोशित, युवा नेतृत्वप्रति मोहभंग

एकातिर संसद अवरुद्ध छ, अर्कातिर जनता सडकमै निराश देखिन्छन्। २०७९ सालको निर्वाचनमा युवाहरूले जुन आशा र भरोसा देखाएका थिए– त्यसमा अब भयङ्कर मोहभंग देखिन थालेको छ।

जनताले परिवर्तनको प्रतीक मान्दै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा,जस्ता नेतालाई संसद पठाएका थिए, तर भ्रष्टाचारमा आफन्त मुछिँदा यी नेताहरूको मौनता जनताले विश्वासघातको रूपमा लिन थालेका छन्।

‘छानबिन समितिमा आफ्नै मान्छे’

सरकारले बनाएको छानबिन समितिमा आफ्नै सांसदहरू राखिएको भन्दै यसले सत्यका नाममा प्रहसन मात्रै हुने ठम्याइएको छ। रास्वपाले भने, “यदि छानबिन निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनु हो भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा हाल पदस्थ न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति चाहिन्छ।”

सरकार त्यसबाट डराइरहेको देखिन्छ, विश्लेषकहरू भन्छन्–“निष्पक्ष छानबिन भयो भने थुप्रै नेताका नकाब खोलिनेछ, र सत्ताको मूल मूल हल्लिनेछ।”

८४ को आमनिर्वाचनमा मुल्याङ्कन हुने निश्चित संकेत

यो घटनाक्रमले अब स्पष्ट देखाएको छ–आगामी २०८४ को आम निर्वाचन भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता र विश्वासको परीक्षा हुनेछ।
राजनीतिमा अनुशासन, ईमानदारी र जनमुखी चरित्र नभए जनताले ठूला दलहरूबाट ‘ताल्चा खोस्ने’ निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने संकेत राजनिती बृत्त कोभित्रैबाट देखिन थालेको छ।

“अब समय आयो, जब देशमा नयाँ जनादेश चाहिन्छ, जसले पुराना अनुहारको विकृति हटाएर राजनीतिलेस्वच्छ हावा दिन सकोस्,” नागरिक अगुवाहरूले भनेका छन्।

 निष्कर्ष:

नेपालको राजनीतिमा पुनः ‘तीन दलीय सिण्डीकेट’ले राज्यको संयन्त्र कब्जा गरेर आफ्ना काण्डहरू लुकाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। तर जनताले हेर्दै छन्, बुझेका छन्, र अब सहने मनस्थितिमा छैनन्।

८४ सालको चुनावले राजनीतिको दिशा बदल्ने सम्भावना राख्दछ। नयाँ अनुहार, नयाँ म्यान्डेट, र नयाँ मूल्य अब अपरिहार्य देखिन थालेको छ।