रौतहट । इतिहास हेर्ने हो भने सशस्त्र वनरक्षक बल नेपाली सेनापछिको दोस्रो पुरानो सुरक्षाफौज   हो । तर, अहिले आएर यो एउटा नाम मात्रको फौजमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । 

राज्य र राज्य सञ्चालनमा पुगेकाहरूको वेवास्ता र लापरवाहीका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यतिसम्म कि यस फौजमा २७ वर्षदेखि नयाँ भर्ना खुलाइएको छैन भने अहिले भएकाहरू पनि धमाधम रिटायर भएर सिङ्गो फौज नै खालीहुने अवस्थामा पुगेको छ । 

नेपालमा सशस्त्र वनरक्षक बल नेपाली सेनापछि दोस्रो पुरानो सुरक्षा फौज हो । तर, गरिमामय इतिहास बोकेको यो क्षेत्रको हविगत अहिले नाजुक छ । सशस्त्र वनरक्षकको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकालमा वि.सं १९८७ सालमा गैंडा संरक्षणको लागि गैंडा गस्ती टोलीको नामबाट सशस्त्र वनरक्षकको स्थापना भएको थियो । 

त्योबेला नेपाली सेनाकै जनशक्तिबाट बनाइएको फौजलाई पछि चितवन, बर्दिया र कोशी टप्पु वन्यजन्तुको संरक्षणको जिम्मा दिइएको इतिहास छ । विसं २०२६ सालपछि तराईको वन पैदावार सुरक्षामा पनि सशस्त्र वनरक्षकलाई परिचालन गर्न सुरु गरिएको हो । 

सशस्त्र वन रक्षकहरूले वन अतिक्रमण, रुख कटानी, वन्यजन्तु शिकारी तथा काठ तस्करीजस्ता अवैध कार्यहरू रोक्न गस्ती गर्छन् । उनीहरूले वन क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरी वनको अवस्था निरीक्षण गर्छन् र आपराधिक गतिविधिको समयमै जानकारी लिएर त्यसलाई रोक्ने कामपनि गर्छन् । संघीय सरकार अन्र्तगत रहेका शसस्त्र वनरक्षकले शान्ति र सुरक्षा कायम राख्दै वनको दीगो संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् ।

वन संरक्षणमा सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सशस्त्र वन रक्षकमा वि.सं.२०५५ देखि नयाँ भर्ना खुलेकै छैन । वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार हाल देशभर सशस्त्र वन रक्षकको विभिन्न तहमा १ हजार ८४ कर्मचारी हुनुपर्नेमा २ सय ६८ जना स्थायी र ३ सय ४८ जना करार गरेर ६ सय १६ जना मात्र कार्यरत छन् । अझ अचम्मको कुरो ६ सय १६ जनामा एकजना पनि महिला कार्यरत छैनन् ।

वन सुरक्षा तथा अतिक्रमीत खाली गर्ने क्रममा महिलाहरुलाई पक्राउ गर्दा वा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सशस्त्र वनरक्षकहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल प्रहरीबाट महिला प्रहरी ल्याएर वा वन कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी मार्फत यस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । 

सशस्त्र वन रक्षकको सर्वोच्च पद सशस्त्र वन रक्षक प्रमुख सेनानी हो । उपसचिव स्तरको यो पदमा नै विगत ११ वर्षदेखि कोही पनि छैनन्। त्यति मात्र  होइन अहिले सशस्त्र वन रक्षकमा जमदार भन्दा माथि कोही पनि छैनन्। 

सशस्त्र वन रक्षक सेनानी , सहसेनानी, उपसेनानी, सहायक सेनानी, सुवेदार पदहरूमा एकजना पनि नहुँदा सशस्त्र वन रक्षक टोली कमान्डर विहीन भएर फिल्डमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । लामो समयदेखि जमदारले निमित्त सुवेदार भएर कार्य गर्दै आइरहेका छन्। जमदारमा बढुवा पनि ६८ साल यताभएको छैन् । 

स्थायी भर्ना नखुल्दा नेपाली सेना र प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त पेन्सनधारीहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ७१ सालमा करारमा भर्ना लिएर काम चलाउँदै आइरहेको   छ । २७ वर्षदेखि नयाँ भर्ना नहुँदा यो फौज बुढा सिपाहीहरुले भरिँदै गइरहेको छ । 

वन सुरक्षामा अहोरात्र खटिने वनरक्षकहरू पहिलो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका थ्री नट थ्री राइफलको भरमा गस्ती गर्ने गरेका छन् । काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका राइफलको भरमा गस्ती गर्दा तस्करहरूसँग भिडन्त हुँदा रक्षात्मक हुँदै आफ्नो ज्यान जोगाउनुको विकल्प उनीहरूसँग छैन् । 

वन तस्करसँगको भिडन्तमा रौतहटमा २०६० पुष १९ सालमा सशस्त्र वनरक्षक हवल्दार कृष्णहरि दाहाल, २०६६ पुष ३ गते वनरक्षक रामलाल साहले ज्यानगुमाई सकेका छन् । 

हाल विद्यमान वन ऐन र नियमावलीमा सशस्त्र वनरक्षक भर्नाबारे कुनै पनि व्यवस्था छैन् । उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा निजामती ऐन अन्तर्गत रहेर दिइने गरेको छ । उमेरहद र अन्यकारणले वनरक्षकहरूको अवकाश हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा यस फौजमा कर्मचारीहरूको प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा रहेको छ । 

हालसम्म ऐन, नियमावली नहुँदा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि समस्या देखिरहेको छ। यदि समयमै यो समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने रौतहट लगायत देशभरका वन सुरक्षा शाखा सुन्नेमा झर्ने खतरा रहेको वनरक्षकहरू बताउँछन् ।

सशस्त्र वनरक्षक ऐनको चर्चा नेपालमा बहुदल आउनु अगाडिदेखिनै चल्दै आइरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि बेलाबेलामा ऐन बनाउने चर्चा भएपनि हालसम्म ऐन बन्न नसक्दा सशस्त्र वनरक्षकहरू समस्यामा परेका छन् । 

ऐन, नयाँभर्ना, तालीम र हतियारको अभावमा सशस्त्र वन रक्षकहरु आफैं असुरक्षित बन्दा  वन सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । सशस्त्र वनरक्षकहरू कमजोर हुँदा हरियो वन तस्करको धन भइरहेको अवस्था छ । यो समस्याप्रति राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरू गम्भीर हुनैपर्ने देखिएको छ ।