काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा स्पष्ट अधिकार प्रत्यायोजनका साथै यसको व्यावसायिकरण गर्न खेलकुद नीति, २०८२ ल्याएको बताएका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा नै नेपाली खेलकुदको विकास अगाडि बढाउने उद्देश्यअनुरूप राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ ल्याइएको बताएका हुन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद नीति ल्याएको हाे । सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमवार युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२ सार्वजनिक गरे । खेलकुदमन्त्री चौधरीले पूर्वाधारको समान पहुँच, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आवश्यकताअनुरूप नयाँ खेल नीति ल्याइएको बताए । 

पछिल्लो राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ एकात्मक प्रणालीमा आधार रहेकाले नयाँ खेलकुद नीति ल्याइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । संघीयताको रचनाअनुरूप पछिल्लो नीति नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले तीनै तहको सरकारलाई खेलकुदप्रति यस नीतिले स्पष्ट जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको पनि दाबी गरे ।

खेलाडीलाई रोजगार र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न यो खेलकुद नीति महत्वपूर्ण रहने मन्त्री चौधरीले बताए । मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ मा ६ वटा उद्देश्य, १४ वटा नीति, २३ वटा रणनीति र तीन आधारमा तयार पारिएको ९२ वटा कार्यनीति रहेको धारणा व्यक्त गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट अधिकार पनि यो नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

उनले तीन तहमा खेलाडी कल्याणकारी कोष खडा गर्ने जस्ता विषय पनि राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ मा समावेश गरिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा समाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जोड्नलगायत परिकल्पना पनि यस राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ ले समावेश गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।   

कुल ९२ वटा बुँदा सम्मिलित खेल नीति ल्याइएको छ । गत असार ९ गते बसेको मन्त्री परिसदबाट उक्त नीति पास भएको थियो । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७  थियो । खेल क्षेत्रमा संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन थालेपछि नयाँ खेलकुद नीति ल्याइएको हो । २०७९ सालदेखि खेलकुद नीति तयारी गरिएको थियो ।

मन्त्रायका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले एक समिति गठन गरेर नीति तयार पारिएको स्पष्ट पारे। उनले यो नीतिअनुरूप केही पूर्वाधारहरू मात्र बनाउन सके पनि यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक पक्ष बन्ने आशा व्यक्त गरे । सचिव लम्सालले यो नीति सरकारको भिजन पेपर रहेको र यसको कार्यान्वयनमा लगेर बजेट खर्चिएपछि मात्र नतिजा आउने धारणा राखे ।