रुपन्देही । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पारित भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटप्रति आलोचनाका आवाज बढ्दोक्रममा छन् । बहुमतको दम्भमा कर्मकाण्डी छलफल मात्रै चलाएर बजेट पास गरेको भनि आलोचना चुलिएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि पारित भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट विवादित र आलोचित भइरहेको छ । बुधबार पारित बजेटमाथि टिप्पणी र असन्तुष्टिका आवाज बढिरहेका हुन् । 

दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहितको सत्तागठबन्धन  रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटले कुनै उत्साह जगाउन नसकेको, उल्टै विवाद नै विवादको भुमरीमा उभ्याइदिएको  टिप्पणी भइरहेको छ  ।  

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट ‘वैज्ञानिक र आवश्यकता आधारित’ भन्दै यसले समावेशी विकास, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिने दाबी प्रदेश सरकारको छ ।

आगामी वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रियाका क्रममा यस प्रदेशमा राजनीतिक रस्साकस्सी र प्रक्रियागत विवादले तनावग्रस्त अवस्था बनेको थियो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएपनि त्यसयता देखिएको सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि, प्रतिपक्षको बहिष्कार, एकल निर्णय र सभामुखको विवादास्पद भूमिका प्रदेश सभाको गरिमा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

असार १ देखि १६ सम्म प्रदेश सरकार र सभामुखले बजेट सच्याउने नाममा सत्तापक्षका असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यहरूको आवाज दबाउने प्रयास गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । प्रतिपक्षी दलसँग मौखिक प्रतिबद्धता जनाइ बजेट सच्याउने नाटक गरिए पनि त्यो झूठा आश्वासनमा सीमित भएको सरकारलाई आरोप लागेको छ । 

प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच छलफल भई सरकार गल्ती महसुस गर्दै प्रक्रियानुसार बजेट सच्याउने र बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउने सहमति भएको थियो। तर बजेट छलफल गर्ने बहानामा कार्यसूची छोट्याई छलफलको नाटक मात्रै गर्ने गरी राति ढिला सम्म बैठक सञ्चालन गर्ने र बजेट माथि प्राप्त छलफल नै नगरिएको प्रति सत्तारुढ देखी प्रतिपक्ष सबै असन्तुष्ट छन् । 

प्रदेशसभामा अहिले ८६ जना सांसदमध्ये धेरैजसोले बजेट निर्माणदेखि पासको प्रक्रियासम्मको विवादित र विभेदकारी बजेट भन्दै असन्तुष्टी देखिएको हो । तर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने पनि नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको बजेट भएको र यसले प्रदेशमा समृद्धि ल्याउने महत्वपूर्ण कार्य गर्ने बताएका छन् ।

बुधवार साँझ बसेको प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको १७ औँ बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट बहुमतले पारित गरेको हो । कांग्रेस र माओवादीले संशोधन अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेका थिए । क्षेत्रीय सन्तुलन सुधार गरेर सबै जिल्लालाई समानुपातिक हिसावले  प्रदेश हितमा बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर बजेटमा कुनै परिमार्जन नगरी हुवहु पास गरिएको छ ।