काठमाडौं । पार्टीभित्र गहिरो आन्तरिक संघर्षले नेपालका राजावादी राजनीतिक वृत्तहरूलाई हल्लाइरहेको छ । राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्छौं भन्दै समय–समयमा उत्रिने उनीहरु पार्टी नेतृत्वका विवाद र असहमतिको ज्वालाले अस्तित्व नै संकटमा पारिरहेका छन् । 

 
–    गर्जन राजसंस्था फकाउने, कदम समय–समयमा सडकमा ओर्लिने, 

–    तर, आफुआफु बीच नै हानाथाप 

माथि भनिएका यि सबै अवस्था अहिले राजावादी पार्टीहरुको हो । 

यो अवस्थालाई आमरुपमा  भन्दा राजावादी शक्तिहरु आन्तरिक कलहकै कारण आफै भित्रभित्रै हल्लिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नै अस्तित्वलाई नै संकटमा पु¥याएका छन् । यता, विभाजित नेतृत्व र कमजोर संगठनात्मक एकताले राजावादी आन्दोलनको प्रभावकारिता समेत झन् घटिरहेको छ ।

राजावादीहरुको सक्रियता र वर्तमान अवस्था चर्चा गर्नुपूर्व एक नजर पोहोर सालतर्फ लाउनैपर्छ । 

के भयो त राजावादी शक्तिमा पोहोर साल त्यस्तो ? कसलाई लागेको थियो कस्तो   झड्का ? 

२०८१ साल फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्कंदै गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेला भएको जनसागरले गणतन्त्रका ठेकेदारहरूको मुटु बेस्कनै हल्लाइदियो । 

त्यति ठूलो भिड देखेर सरकार एकछिन त अत्तालियो । हो कि क्या हो, पूर्वराजा नारायणहिटी फर्कन लागे ? भन्ने त्रासले सरकारको निर्णय क्षमतामा नै ज्वरो आयो । त्यसको नतिजा  नारायणहिटी वरपर निषेधाज्ञा । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारलाई सरकार आफैले बन्दी बनाइदियो । 

त्यसैबीच, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको नारासहित पटक–पटक सडक तताउँदै आएको राप्रपा भने आफ्नै घरभित्र आगो सल्किएर होसहवास गुमाउँदै छ । निर्णायक आन्दोलनको सपना देख्दै आएको पार्टी अहिले आन्दोलन त के अस्तित्वकै दोबाटोमा पुगेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुशासनको नाममा निरन्तर डण्डा चलाउन थालेपछि पार्टीभित्रको असन्तोष अब फुटको रुप लिंदैछ ।

विवादको हालको चुरो के हो ?

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हालै आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरू नवराज सुवेदी, महामन्त्री धवल शमशेर राणा, सगुन लावती र धनसुर शाही लगायतका पदाधिकारीहरूका जिम्मेवारीहरू एकलौटी ढंगले खोसेको भन्दै पार्टीभित्र खुला बगावत सुरु भएको छ । 

उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री धवल शमशेर राणा र महामन्त्री कुन्ती शाही सहितको समूहले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै लिङ्देनमाथि स्वेच्छाचारिता को गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

लिङ्देनको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट पक्ष चुनाव आयोगसम्म पुगेको छ । तर विवाद यहीबाट सुरु भएको होइन जरा त २०७८ सालको महाधिवेशनदेखि नै फैलिन थालेको देखिन्छ ।

–    महाधिवेशनको एक सातामै बसेको समीक्षा बैठकले पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन देखिएन 

–    अध्यक्षले कसैको दबाबमा नचल्ने बताएका थिए, तर आलोचना सहन नसकी पद छाड्ने धम्की दिए 

–    चुनावमा पराजित नेताहरूलाई मनोनयन नगर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अध्यक्षले फेरि पराजितहरूलाई नै मनोनयन गरे 

–    नेतृत्वको यो निर्णयले पार्टीभित्र गहिरो विवाद र असन्तुष्टि जन्मायो 

–    २०७९ सालको निर्वाचनमा राप्रपाले १४ सिट जितेपछि सत्तामा जानुको परिणामस्वरूप आन्तरिक विखण्डन 

–    सत्ता राजनीतिमा संलग्न नहुने आन्तरिक सहमति विपरित अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारमा जाने पक्षमा अडान लिए ।

–    राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका लिङ्देनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समर्थन गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे ।

–    सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश सभामुखको विषयमा पनि अध्यक्षले एकलौटी निर्णय लिँदा पार्टीभित्र द्वन्द्व चर्कियो ।

–    पार्टी विधानको प्रक्रिया, संख्या र मर्यादा नाघ्दै अध्यक्षले एकलौटी रूपमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप्ने तथा हटाउने काम दोहोर्याउँदै आएका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि पार्टीभित्रकै नेताहरूले गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै आएका छन् । पार्टी विधानको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गर्दै एकलौटी र स्वेच्छाचारी शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ । 

आफू अनुकूल निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ । शुरुमा गुटगत राजनीति नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका लिङ्देनले पछि आफ्नै पक्षधरहरूको समूह बनाएर पार्टीभित्र गुट सुदृढ पारेको र वरिष्ठ तथा अनुभवी नेताहरूलाई अपमानित गरिएको ठोस आरोपहरू छन् । सुझाव दिनेहरूलाई विरोधी ठान्ने मानसिकता राखेर कारबाहीमा उत्रिने प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको नेताहरूको भनाइ छ ।

यसबाहेक, केन्द्रीय नेता नवराज सुवेदीमाथि पटक–पटक राजीनामा दिन दबाब दिएको तथा आफू निकट गुटलाई खुला संरक्षण प्रदान गरिएको भन्दै लिङ्देनको नेतृत्व शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । यी सबै घटनाक्रमले राप्रपाभित्र नेतृत्वको सशक्त आलोचना बढ्दै गएको र संगठनात्मक एकता कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेताहरूको भूमिकाविहीनता 

राप्रपामा आन्तरिक असन्तोष चुलिँदै जाँदा वरिष्ठ नेताहरूले आफूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेका छन् । पार्टीका महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले विधानले तोकेको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि आफूलाई पन्छ्याइएको गुनासो गर्दै अनुभवी नेता भए पनि ‘भित्तैमा टाँस्ने’ शैलीबाट पन्छिन नसकेको दुःख व्यक्त गरे ।

पदमुक्तिका निर्णयमाथि असन्तोष

यसैबीच, राप्रपाका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीहित विपरीत कार्य गरेको भन्दै पदमुक्त गरेका छन् । गिरीलाई उपाध्यक्ष मात्र नभई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट समेत हटाइएको छ । गिरीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि वैधानिक बाटो अपनाए पनि त्यसकै आधारमा आफूलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

राजावादी संयुक्त आन्दोलन कमजोर

नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा सुरु भएको राजावादी–हिन्दुवादी दलहरूको संयुक्त आन्दोलन नेताबीच मनमुटाव, सहभागिताको कमी र सरकारको निषेधाज्ञाका कारण कमजोर बन्दै गएको छ । 

जस लिने होडबाजीले आन्दोलन प्रभावहीन बनेको राजावादी पक्षको भनाइ छ । १५ चैतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि सरकारले कडा कदम चाल्यो । १५ वैशाखमा एउटै मञ्चमा देखिएका राजावादीहरूले १५ जेठदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरे तर पाँच दिनमै थन्किया ।  

शान्तिवाटिका, माइतीघर मण्डला, नारायणचौर लगायत स्थानमा प्रदर्शन हुँदा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र सांसद दीपकबहादुर सिंह पक्राउ परे । विरोध स्वरूप उपत्यका बन्द घोषणा भए पनि फिर्ता लिइयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सिफलचौर, कोटेश्वर र बल्खुमा मात्रै सभा गर्न दिने निर्णय गरेपछि आन्दोलन दबाबमा प¥यो । 

१९ जेठमा दरबार हत्याकाण्ड स्मरण गर्दै आन्दोलन स्थगित गरियो र २० जेठमा सिफलचौरमा सीमित प्रदर्शन भयो । त्यसयता राजावादी आन्दोलन सुस्ताएको छ । त्यसमा पनि  राजनीतिक लक्ष्यमा केन्द्रित हुने र साझा रणनीतिमा एकजुट हुने सट्टा आन्तरिक गुटबन्दी, स्वेच्छाचारी नेतृत्व र निरन्तर विवादले राप्रपालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।