काठमाडौं । “भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न“ भन्ने कथनले कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि निर्माण त ग¥यो, तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले त्यो छविमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिँदा ओली नेतृत्वको शून्य सहनशीलताको नाराले नै राजनीतिक वजन गुमाउँदै गएको छ ।
संसददेखि सडकसम्म नै युवा पलायन, बेरोजगारी, समृद्धिको प्रतीक भनि दीर्घकालीन योजनामा समावेश गरिएको रेलजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाको ठोस उपलब्धीबारे उठेका प्रश्नहरूले ओली सरकारको दाबी र वास्तविकताबीचको खाडल उजागर गरिरहेका छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ यो वाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीका लागि प्रयोगमा आइरहने ‘ब्रान्ड’ नै भइसकेको छ । तर, यो सुनौं ।
यो घुस डिल गरिरहेको अडियो ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्ति अर्थात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, त्यो पनि ओलीकै पार्टीका नेताको हो । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर निवर्तमान मन्त्री बनिरहेका उनको खुलमखुला घुस डिलको अडियोले ओलीको भ्रष्टाचारविरोधी नारालाई जिस्काई रहेको छ ।
उनीमात्रै होइन, सरकार वरिपरीको वातावरण नै अहिले भ्रष्टाचारमय देखिन्छ । तरपनि, उनी संसददेखि अन्य सार्वजनिक मञ्चसम्म जहाँ गए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको कुरा गर्दै गर्जन्छन् नै । यद्दपि, अहिले भने उनी आफैं केही असहज देखिन थालेका छन् । यसको कारण हो, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिनु । भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि ओली अहिले सुन्न नसक्ने स्थितीमा पुगेका छन् । कसैले प्रश्न उठाए जंगिने गर्छन् उनी ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिधा प्रश्न तेस्र्याए ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तपाईंको सरकारको उपलब्धी के छ ?’
शाहीको प्रश्नले सदनमा चासो बढायो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार सुशासन र जनसेवामा केन्द्रित रहेको दाबी गरे । उनले कारबाही भरिरहेको भन्दै सरकारको सक्रियता देखाउने प्रयास गरे । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारालाई पुनः दोहोर्याउँदै केहीले आरोप लगाइदिँदैमा कारबाही हुने होइन भन्दै जवाफ फर्काए ।
अहिलेको अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार बिहान बेलुका दालभात खानु जस्तो सामान्य विषय बनेको छ । अनिवार्य र स्वाभाविक । सरकारी कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वसम्म, जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको साधन बनाएको उदाहरण दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
अब त भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारले कसैलाई चकित पार्न छाडेको छ । किनभने यो आम चलनझैँ भइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विशिष्ट नेतादेखि व्यापारी र ठूला उद्योगपतिसम्म कोही अछुतो देखिँदैनन् । योसँगै प्रतिपक्षको व्यंग्य पनि झनै चर्को हुँदै गएको छ ।
केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । त्यसको कारण थियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अडियो टेप । तर त्यतिमै कुरा रोकिएन । सोही अडियोमा देखिएको लेनदेनको चर्चाले हालका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बालाराम अधिकारीलाई पनि मुछ्यो । त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ‘भिजिट भिसा’ मा चलखेलको आरोप छ ।
यो वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचारको जाल कति गहिरो र फैलिएको छ भन्ने कुराको झल्को दिनेकेही प्रतिनिधिमूलक अनुहार मात्रै हुन् । यस्ता नयाँ–नयाँ प्रकरण आउँदै गर्दा पुराना काण्डहरू अझै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । एयरबस काण्ड, सुडान घोटाला, वाइडबडी विमान खरिद, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, सहकारी घोटाला, गिरिबन्धु भूमि काण्डदेखि पतञ्जलिसँग जोडिएको विवाद छरपष्ट छ ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् भ्रष्टाचारको यस्तो मौलाउँदो अवस्था केवल व्यक्ति दोषको परिणाम होइन संरचनागत विफलताको उपज हो । नियामक निकायहरूको कमजोरी, कानुनी प्रक्रियामा देखिने पूर्वाग्रह र भेदभाव, र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकहीनता मिलेर यस्तो वातावरण बनाएको हो, जहाँ भ्रष्टाचार गर्न सजिलो छ ।
अब रेलका कुरा गरौं,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि समृद्ध नेपालको प्रतीक भनेको रेल हो । यही कारण, उनको सरकारले रेललाई केवल यातायातको साधन नभई आफ्नो ‘प्रतिष्ठाको परियोजना’ बनाउने गरेको छ । रेलको नाम आउनासाथ ओलीको अनुहारमा गम्भीरता आउँछ र उनी त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक सफलता वा असफलताको मापकझैँ लिन्छन् ।
संसदमा जब नेकपा एसका सांसद मेटमणी चौधरीले कुष्मामा रेल स्टेशन निर्माण बजेटमै नसमेटिएको भन्दै प्रश्न उठाए ओलीले त्यसलाई केवल सुझावका रूपमा होइन आफ्नो सपना र स्वाभिमानमाथिको प्रश्नझैँ लिए । संसदमा जवाफ दिँदै ओलीले सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको परियोजना भनेर आफूलाई बचाउन खोजे । रेल भन्नासाथ बिहान भनियो भनेर बेलुका चल्छ भन्ने हो र? भन्दै चर्को स्वरमा दबाउन खोजे ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले समसामयिक चुनौतीहरू उठाए । जसमा सबैभन्दा चासोको विषय बन्यो युवा पलायन । धेरै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या त उठाए नै साथसाथै युवा विदेश पलायनको बबिचmष्लन स्तरलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने रहेको बताए । तर तथ्यांक हेर्दा वास्तविकता अझै कठोर छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र १ लाख २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययनका लागि एनओसी लिए भने सोही अवधिमा ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेश रोजगारीमा गएका छन् । खुला सीमाबाट गएकाहरू त अझै गणनामा परेका छैनन् । कार्यक्रम बनाइँदैछन्, नीति तय गरिँदैछ, तर युवाहरू किन अझै विदेशिन बाध्य छन् ? यो मूल प्रश्न बनेको छ ।
ओली सरकारको यथार्थ : भ्रष्टाचार र युवा पलायन
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नारामुखी शासनको अभ्यास गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता, समृद्धिको प्रतीकका रूपमा रेल र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना जस्ता दाबीहरू कागजमा घन्किए पनि व्यवहारमा ती गम्भीर रूपमा कमजोर देखिन्छन् ।
लगातार मुछिएका मन्त्रीहरू, निष्कर्षविहीन काण्डहरू र विदेशिने युवाको लहरले ओलीको नेतृत्वमाथि गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ । समस्या सरकारको अज्ञानतामा होइन ईच्छाशक्तिको अभावमा रहेको विश्लेष्ण हुने गरेको छ ।
योजनाहरू छन् तर ती कार्यान्वयनको इमानदारी, पारदर्शिता र प्रभावकारिताको अभावमा अर्थहीन बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओली सरकारको आश्वासनहरू राजनीतिक चतुर्य त होलान् तर जनजीविकाको उत्तरदायित्व भन्ने बन्न सक्दैनन् ।
