काठमाडौं । जल तथा मौसम विमागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष बढी पानी पर्ने आंकलन गरेको थियो । राज्यका निकायहरुबाट पनि पूर्व सतर्कताका लागि अपिलहरु जारी गरिए । यो वर्ष समयमा नै मनसुन पनि प्रवेश गरेको बताइएको थियो । तर साउनको दोस्रो साता लागिसक्दा पनि मधेसमा खडेरी छ । 

वर्षा नहुँदा धान रोपाईसमेत पूरा हुन पाएको छैन । वर्षाको समयमा पनि चरम खडेरी उत्पन्न भएको भन्दै केन्द्र सरकारले मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

यसअघि असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले पनि मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर सरकारको यो घोषणाले मात्र नपुग्ने भन्दै संसदमा आवाज उठेका छन् । 
 
यतिबेला देशभर धान रोपाईँ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर सबै भन्दा बढी धान उत्पादन हुने मधेसकै जिल्लाहरुमा पनि धान रोपाई सकिएको छैन । असार मसान्तसम्ममा धान रोपाईँ भइसक्ने मधेसमा साउनको दोस्रो साता लागिसक्दा पनि खडेरीका कारण अधिकांश ठाउँमा धान रोपाई भएको छैन । 

बोरिङ लगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर धान रोपाई गरिएका खेतका गराहरुमा पनि धाँजाहरु फाटेका छन् । वर्षाको समयमा पनि खडेरी परेपछि घरघरका चापाकलहरु समेत सुकेका छन् । जसका कारण मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा खानेपानीकै संकट देखिन थालेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरी मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुलाई ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । 

मधेस सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहतका योजनाहरु अघि सारेको छैन । मधेस सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको १० दिनपछि केन्द्र सरकारले पनि मधेसलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

तर सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै सांसदहरुले सदनका कुरा उठाएका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका मधेसका जनतालाई तत्काल राहतका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बताएका छन् । 

वर्षाको समयमा पनि पानी नपरेर मधेसका किसानले धान रोपाईँसमेत गर्न नपाएको भन्दै केही दिनयता सदनमा समेत सांसदहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र नहुने भन्दै सांसदहरुले बजेट रकमान्तर गरेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने सांसदहरुले सुझाएका छन् । 

मधेस प्रदेश सरकारले ८ जिल्लालाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र केन्द्र सरकारले विपद् संकट घोषणा गरेता पनि समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षर्षण गराइरहेका छन् । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा केन्द्र सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशका धनुषा, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा र सप्तरीलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । 

अनावृष्टि र चुरे क्षेत्रको दोहन 

खासगरी मधेस प्रदेशमा खडेरी पर्नको कारण भनेकै चुरे क्षेत्रको अति दोहन हो । वर्षौदेखि चुरे क्षेत्रको चरम दोहन भइरहँदा सरकार नतमस्तक बनिरह्यो । मधेसमा पानीको संकट उत्पन्न भएको भन्दै एक वर्षअघि नै मधेसका नागरिकले काठमाडौंमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए । 

केन्द्र सरकारलाई झक्झाउन र चुरे दोहन रोक्न माग गर्दै मधेसका जिल्लाहरुबाट पैदल यात्रा गरेरै काठमाडौंमा आएका अभियन्ताहरुले लामो धर्ना दिएका थिए । खानेपानीका मुहानहरु सुख्दै गएको भन्दै रित्ता गाग्री बोकेर काठमाडौं आएका उनीहरुको कुरामा सरकारले ध्यान नै दिएन । 

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि राज्यकै जिम्मेवार निकायका प्रतिनिधिहरुकै संरक्षणमा वर्षौदेखि चुरे दोहन भइरहेको छ । चुरे दोहनका साथै मधेशमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पुनर्भरण हुन नसकेको हो ।

के गर्दैछ मधेस सरकार ? 

पानीका भूमिगत मुहानहरु सुक्र्दै जाँदा खानेपानीको चरम अभाव निम्त्याएको छ भने नदी र कुलोमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको निर्देशनमा खानेपानी संकट टार्न वारुणयन्त्र र ट्याङ्कर परिचालन गरिएको छ भने विभिन्न स्थानीय तहलाई १६ वटा ट्यांकर हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालको ‘अन्न भण्डार’ मानिने मधेशमा खडेरीका कारण धान रोपाइँमा ठूलो असर परेको छ । 

मधेसको संकट समाधान कसरी गर्ने ? 

देशको अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेश सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि चिन्ता ब्यक्त हुन थालेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु साथै विज्ञहरुले चिन्ताको विषय भन्दै दीर्घकालिन रुपमा संकट समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
 
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले देशको अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेश सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै केही समाधानका उपायहरु सुझाएका छन् । 

बेलैमा महाभारत शृंखलाबाट पूर्व–पश्चिम बग्ने नदीहरूबाट सुरुङ खनेर चुरे फेदीसम्म पानी पु¥याउने, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण नहरहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने, चुरे संरक्षण कार्यक्रम दृढतापूर्वक लागू गर्ने, भूमिगत जलस्रोतहरू रिचार्ज गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने –भट्टराईले सुझाएका छन् । 

गहिरा, मध्यम र साना ट्युववेलहरूको सञ्जाल विस्तार गरी सिँचाइको भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने पनि भट्टराईको सुझाव छ । यी उपायहरूलाई समेटेर बृहत् हरित क्रान्तिको गुरुयोजना बनाउन र तत्काल लागू गर्न उनले माग गरेका छन् ।

कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार, मधेशमा कुल ३ लाख ७२ हजार ६८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुनेमा यस वर्ष जम्मा १ लाख २५ हजार नौ सय हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । जसका कारण राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।