
काठमाडौं । कुलिङ अफ पिरियड विवाद तन्किन थालेको छ । राजनीतिक दलहरुले विधयकमा भएको अनाधिकृत छेडखानीलाई कारबाहीको बाटोमा ल्याउनेभन्दा दोषारोपणमा उत्रिएर यो विषयलाई गिजोल्न खोज्दैछन् । किन कुलिङ पिरियड विवादमा दलीय सहतिको आधारमा छेडखानीलाई सुधार गर्नुको साटो विवादमा तन्काएर यो विषयलाई लम्बेतान बनाउन खोजिदैछ त ?
संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको छलछामको विवादमा दलहरु समस्याको समाधानभन्दा घोचपेचतर्फ उन्मुख भएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक छलफलपछि निजामती विद्येयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने समझदारीसहित प्रतिनिधिसभाबाट विद्येयक पारित गरियो । तर, अन्तिममा पारित विद्येयकको भाषा निर्णयभन्दा फरको पाइएपछि सांसदहरु नै अचम्मित परेका थिए ।
विद्येयकमा भएको छलछाम कसरी र को बाट भयो ? भन्ने विषयमा छानविन गर्न काँग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीय छानविन समिति नै गठन गरेर अध्ययनसमेत भइरहेको छ । तर यही अवस्थामै राष्ट्रियसभामा समेत एमालेका ५ सांसदले कुलिङ पिरियड सम्बन्धि व्यवस्था नै हटाउन प्रस्ताव पेश गरेपछि यो विषयले अझ नाटकीय र विवादित मोड लिएको छ । जसले एमाले–काँग्रेसको गठबन्धनमाथि नै हललचल पैदा भइरहेका छ भने सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुसमेत घोचपेचमा उत्रिएका छन् । यही विषयमा एमाले सांसदहरुले राष्ट्रियसभामा विद्येयक संशोधन गर्नका लागि गरेको प्रस्तावलाई नेपाली काँग्रेसले नै बदमासी भएको रुपमा अथ्र्याइरहेका छन् । उक्त प्रस्तावले गठबन्धनमै दरारताको प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
कुलिङ पिरियड लागू हुँदा सरकारी कर्मचारीले अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोग, राजदूतका साथै विभिन्न सरकारी नियुक्ति लिने र सरकारले पनि उच्च कर्मचारीहरुलाई स्वार्थ अनुसार तत्कालै विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिने विषयलाई निरुत्साहित गर्छ । सोही परिकल्पना अनुसार नै विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो । तर राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरुले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयले भने एमालेमाथि गम्भीर शंका पैदा गराएको छ । यो प्रस्तावले विद्येयकमा भएको छलछामलाई एमालेले नै थप बढावा दिएको पनि व्याख्या भइरहेका छन् ।
दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा !
एमालेले विद्येयक संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि सबैभन्दा पहिला काँग्रेसकै नेता शेखर कोइराला यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रियसभामा एमालेले संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन प्रस्तावलाई उनले आपत्तिजनक भनेका थिए ।
उनले गठबन्धनको सहमती र प्रतिनिसभाबाट समेत पारित विद्येयकलाई खारेजीको प्रस्ताव गर्नुलाई एमालेको दोहोरो चरित्र भनेका थिए । यस्तैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमालको संशोधन प्रस्ताव र छलछामको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै शंकाको सुइरो मोडेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले कुलिङ पिरियडको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै छानविन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
तर उता एमालेकै नेताहरु भने यो विषयमा प्रचण्डसमेत अछुतो नरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रचण्डसमेत सदस्य रहेको सुशासन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राखÞ्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिबेदन संसदमा पेश गर्दा यो ब्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो ? समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ होईंन र ? भन्दै एमाले सांसद योगश भट्टराईले प्रचण्डमाथि प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
साथै भट्टराईले २०८० फागुनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दर्ता भएको निजामति विद्येयकमा किन कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएन । आज विपक्षी बेञ्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव पछि मात्र यो विषयको बहस शुरु भएको हो ? एमाले साचिव योगेश भट्टराईले भनेका छन् ।
ओली, प्रचण्ड र देउवासँग छानविन समितिको छलफल
दलहरुबीच घोचपेच र आरोप प्रत्यारोप जारी रहँदा कुलिङ अफ पिरियडबारे संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ ।
उनीहरुलाई समान दुई प्रश्नहरु पहिलो : कुलिङ अफ पिरियडमा तपाईंको धारणा के छ ? दोस्रो : यो समितिलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्ने समितिको तयारी छ । यो प्रश्नबाट आएको उत्तरलाई रेकर्ड गरेर समितिले प्रतिवेदनमै समावेश गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
जसले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन निजामत विद्येयक के गर्ने ? भन्ने अन्योलतालार्ई थप निचोड दिन सघाउ पुग्ने समितिको अपेक्षा छ । तर जेहोस् प्रतिनिधिसभाबाटै पारित विद्येयकमाथि नै भएको छलछाम र त्यसैलाई आधिकारिकता दिँदै विद्येयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन एमालेले गरिरहेको भित्रि प्रयासहरुलाई भने रहस्य र रोचक रुपमा लिइएको छ । यी कदमहरुले एमालेलाई भने फेरिपनि प्रमुख आशंकाको घेरामा राखेको व्याख्या भइरहेका छन् ।