काठमाडौं । समाजवादी मोर्चा नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले दुइ वर्षअघि गठन भएको थियो । त्यसबेला घोषित लक्ष्य संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको समाजवाद थियो । तर व्यवहारमा यो सत्तास्वार्थ र गठबन्धन बार्गेनिङको माध्यम मात्र बन्यो ।

सैद्धान्तिक उद्देश्यभन्दा सत्तास्वार्थ र शक्ति प्रदर्शनको औजार बनेको मोर्चा अहिले विघटनको सँघारमा छ । यद्यपि मोर्चाको विवादकावीच मंगलबार बसेको बैठकले मोर्चाको गतिविधिको समीक्षा गर्दै संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउने निचोड निकालेको छ ।

दुई वर्षअघि नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको समाजवादी मोर्चा अहिले अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ । २०८० असार ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र संसद् बाहिरको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह) मिलेर मोर्चा गठन गरिएको थियो । मोर्चा गठनका बेला नेताहरूले एकीकरणसम्म पुग्ने दाबी गरेका थिए ।

घोषणाको बेलामा संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको समाजवाद स्थापनालाई प्रमुख उद्देश्य बनाइएको थियो । तर, नेताहरूले जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि मोर्चा गठनको तत्कालीन उद्देश्य भने नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा बार्गेनिङ क्षमता बढाउनु मात्र थियो । त्यसबेला संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादीलाई प्रभावकारी रूपमा टिकाउन र कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्न मोर्चा प्रयोग गरियो । 

तर, २०८० फागुन २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसको साथ छोडी एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाएपछि मोर्चा निष्क्रिय हुँदै गयो । चार महिनापछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिएसँगै मोर्चा पुनः सक्रिय हुन थाल्यो । दलहरूले सत्तामा रहँदा टिक्न र बाहिर रहँदा शक्ति प्रदर्शन गर्न मोर्चालाई उपयोग गर्दा  यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुन सकेन । 

माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि जसपा नेपालबाट अशोक राईको समूह फुट्यो, जसको प्रत्यक्ष असर मोर्चामा प¥यो । सत्ता सहयात्री नेताहरूले पार्टी फुटाएको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट बाहिरिए । सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्डले भने आफ्नो स्वार्थ अनुसार मोर्चालाई प्रयोग गर्न थाले । 

मोर्चाको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र नेपाली बाटोको समाजवाद’ भन्ने आदर्श घोषणामा मात्र सीमित रह्यो । व्यवहारमा न समाजवादी कार्यक्रम देखियो, न त जनतामाझ सन्देश । प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ अनुसार मोर्चाको उपयोग गरेपछि मोर्चाकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

मोर्चाको औचित्य नभएपछि हालै मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ले मोर्चा विघटनको प्रस्ताव राखेका छन् । उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गत शनिबारको भेटमा मोर्चा शक्ति आर्जनको माध्यम मात्र बनेको आरोप लगाउँदै विघटनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । 

त्यसपछि विप्लवले माओवादीका उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेका थिए । आफैंले नेतृत्व गरेको समाजवादी मोर्चाको अस्तित्वमाथि नै विप्लवले प्रश्न उठाएपछि प्रचण्ड भने झस्किएका छन् । यसै विषयमा छलफल गर्न आइतबार र सोमबार प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच छलफल भयो । उनीहरूले मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने र मोर्चाका कार्यक्रम प्रदेशतहसम्म सक्रिय बनाउने समझदारी भएको बताइन्छ । 
विघटनको संघारमा समाजवादी मोर्चा

कहिले वाम एकता त कहिले मोर्चाका नाममा वाम शक्तिहरू कस्सिए पनि यिनको रणनीति, उद्देश्य र औचित्यबारे दलहरू प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन । जसका कारण विभिन्न समयमा वामपन्थी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन र सत्ता सहकार्य भए पनि त्यो दिगो र एकत्रित हुन सकेको छैन । 

२०७५ सालको चुनावअघि एमाले–माओवादीबीच बनेको गठबन्धन, त्यसले पाएको दुईतिहाइ मत, २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच एकता भई बनेको नेकपा र केही समयमा एकता भंगको घटना यसको एक दृष्टान्त हो । 

नेपालमा २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म, अनि २०६२\६३ को जनआन्दोलनताका पनि मोर्चाबन्दी विशेष राजनीतिक परिस्थितिका उपज थिए । तर, समाजवादी मोर्चा नेताहरूको स्वार्थ प्रेरित संरचना बन्न पुगेको छ । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि मोर्चा विघटनको सँघारमा छ । अब मोर्चामा आबद्ध दलहरूले नयाँ रणनीति बनाउने कि विघटनको बाटो रोज्ने, त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।