काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाले केवल सामान र नागरिकको आवत–जावत सहज बनाए पनि विवाद, अतिक्रमण र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चपेटामा पारेको छ । भारत अधिनस्थः लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा फर्किएपनि नेपालको भूगोलभित्र अझै बेपत्ता छन् । 

सत्तामा पुग्नेहरुले यसको राजनीतिक निकास निकाल्न सकिरहेका छैनन् । यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि भारत जाँदैछन् । तर, यसपटक पनि नक्साको मुद्दा बोकेर जानेछन्  कि विगतझैं सद्भावको खोल ओढेर फर्कनेछन् ? चासोको केन्द्रमा छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुलाई २४) मा अचानक माल्दिभ्सको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरे र जुलाई २६ मा भारत फर्किए । 

यो भ्रमण दुवै मुलुकबीच चाँडो तयारी, आपसी आवश्यकताको महशुस र कूटनीतिक प्राथमिकताको उपज थियो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो कूटनीतिक गतिशीलता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भदौ ३१ गते अर्थात सेप्टेम्बर १६ मा तय भएको भारत भ्रमणलाई ओलीले राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अझै एक महिनापछि हुने भएपनि त्यसको चर्चा अहिले नै सत्तापक्षबाट व्यापक रूपमा गरिनुका पछाडि रणनीतिक कारणहरू देखिन्छन् । भ्रमणका एजेन्डाहरू र तयारीबारे औपचारिक रुपमा केही प्रस्ट नहुनुका बाबजुद प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीहरूले भारत भ्रमणलाई निकै महत््वपूर्ण र ‘निर्णायक’ रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

कूटनीतिक औपचारिकता कि आन्तरिक सन्देश ?

भारत र नेपालबीच प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण नयाँ कुरा होइन । दुई छिमेकी मुलुकबीच समकक्षीबीचको भेट कूटनीतिक प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यस भ्रमणलाई यति धेरै प्रचार गर्नुको कारण गहिरो विश्लेषणको खाँचो देखिन्छ । उनको प्रमुख उद्देश्य गठबन्धन सरकारभित्रको अस्थिरता र प्रतिपक्षसँगको प्रतिस्पर्धामा ‘भारतसँगको निकटता’ प्रयोग गर्नु हो । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनभित्रको द्वन्द्व चर्कँदै गएको बेलामा ओली भ्रमणमार्फत भारतले आफूलाई समर्थन गरिरहेको सन्देश दिन चाहन्छन् । तर भारतको तर्फबाट यस्तो तत्परता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले न त सार्वजनिक रुपमा नेपाल भ्रमणको चर्चा गरेका छन्, न त भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा भ्रमणको तयारीबारे प्रस्ट पारेको छ ।

भ्रमणको मिति पनि चाखलाग्दो छ  ।  सेप्टेम्बर १६, जुन भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको जन्मदिन सेप्टेम्बर १७ को अघिल्लो दिन पर्छ । कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यस्तो मिति चयनलाई ओलीले ‘भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ पार्ने’ अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि भारतको लागि यो मिति विशेष महत्व राख्छ कि राख्दैन भन्ने स्पष्ट छैन ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणलाई द्विपक्षीय मुद्दाहरूको समाधान वा क्षेत्रीय सहकार्यभन्दा बढी, आन्तरिक राजनीतिक लाभको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने परिपक्वता र समनताको भावना कमजोर पार्ने खतरा रहेको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्  ।

६ वर्षपछि बैठक, तर लिपुलेकको नामै आएन !

प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने चर्चाका विच ६ वर्षपछि दिल्लीमा सीमा कार्यसमूहको सातौँ बैठक भयो । यसलाई नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारको पहलका रुपमा बिश्लेषण गरिएपनि भारतले चाहेर मात्रै बैठक सम्भव भएको हो । 

भारतमा पछिल्लो समय बढिरहेको आतकंबादी गतिविधि र नेपाल भारत खुला सीमाका कारण तेस्रो मुलुक हुँदै त्यसतो  समूहले नेपालबाट अप्रेसन चलाई रहेको भारतको आशंकाले मात्रै बैठक बोलाइएको सहज अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपी सीमास्तम्भ मर्मत, नक्सांकनमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय भयो । 

बैठक सहमतिमा सकियो, ताली पनि बज्यो । तर सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भने फेरि मौनतामा ढाकिए । यी क्षेत्र नेपालले अघिल्लो ओली सरकारकालमा सार्वजनिक नक्सामार्फत दाबी गरेको थियो । त्यसपछि भारतले चर्को असन्तुष्टि प्रकट ग¥यो । चीनले समेत आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छियो । 

सम्भवत यी र यस्तै कारण ओली भारतीय संस्थापनको वक्रदृष्टिमा परे । पछिल्लो कार्याकालमा उनलाई भारतले भाउ दिएन । 

ओलीले विन्तीभाउकै शैलीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पटकपटक नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए । तर मोदी कानमा तेल हालेर बसे । भारत जान ओलीले भरमग्दुर प्रयास गरे । अनेक प्रयासका बावजुद अन्ततः ओली फेरि भारत जाँदैछन् । तर उनी यो मुद्दा उठाउने हिम्मत राख्छन् त ?

प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ गते भारत जान लागेको चर्चा छ । दिल्लीले भने पुष्टि गरेको छैन । भारतीय मिडियाले चासो देखाएको छैन । यो केवल सद्भावना भ्रमण हो कि राष्ट्रहीतका सम्झौता पनि हुन्छन् ? यो प्रतिक्षाको विषय नै हो । 

यही बेला गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको ९ वर्षपछि बैठक बस्नु, सीमा समितिको बैठक हुनु र भारतले पनि कूटनीतिक स्तरमा संवादलाई केही खुला गर्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन । 

ओलीले विगतमा नेपालका नक्सा अद्यावधिक गर्दा देखाएको कूटनीतिक साहस स्मरणीय छ । तर त्यसपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसो भयो । 

अब फेरि उनी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा ‘आफ्नो अघिल्लो साहस’ भुल्ने त होइनन् ? सबैको नजर यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ । नेपाल–भारतबीचको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर खुला सीमा भौगोलिकभन्दा पनि राजनीतिक अर्थमा झन् खुल्ला छ । कहिलेकाहीँ हदभन्दा धेरै । चोरी–तस्करी, अपराधीको ओसारपसार, अतिक्रमण र सीमास्तम्भको हराइरहेको स्थिति, यो सामान्य भइसकेको छ । झनै गम्भीर कुरा त के भने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता क्षेत्र अझै पनि कूटनीतिक अनिर्णयको चक्रव्यूहमा छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको चर्चा त छ, तर यसपटक उनले नक्सा मात्र हैन साहस पनि बोकेर भारत जाने हुन् कि फेरि उही ‘कर्मकाण्डी औपचारिकता’मै सीमित हुने ? आम चासोको विषय बनिरहेको छ । 

सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति गठन गरिएको थियो । १० वर्षभित्र सबै विवाद टुंग्याउने भनिएको त्यो समितिको २००७ मा आएर २८ औँ बैठक बस्यो । त्यसयता शून्यता । शुरूमा ३३ ठाउँमा विवाद थियो, अहिले ७१ ठाउँमा छ । 

अझ ६ सय ६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र विवादित छ । त्यो क्षेत्र काठमाडौंबाट पोखरासम्म फैलिएको भूभाग जत्तिकै हो । सन् २०१४ मा सीमास्तम्भ मर्मत र निरीक्षण गर्न ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ गठन गरियो । ३ वर्षभित्र सीमांकन सक्ने सहमति भयो । तर, सीमांकन नै सकिएन । कोभिड आयो, बहाना बन्यो, सबै फासफुस अनि विषय फेरि धुवाँझैँ हरायो ।

प्रचण्डको मौनता, ओलीको जिम्मेवारी ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणहरू परम्परागत रूपमा ‘सद्भावना भ्रमण’मा सीमित हुँदै आएका छन् । न त कालापानीबारे प्रत्यक्ष छलफल हुन्छ, न त अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा, न त डुबान, न बाँध । जनतासँग जोडिएका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पारिन्छन् । र, प्रधानमन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताका सम्झौता बोकेर ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भ्रमणमा विवादित नागरिकता विधेयक जारी गरेर भारत गएको ताजा उदाहरण हो । 

जनयुद्धकालमा भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्न बेर लाउदैनौ भनेर हुंकार गर्ने प्रचण्ड सत्तामा पुग्दा ढुंगो बोल्ला तर बोल्दै बोल्दैनन् । २०८० सालमा ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा ‘म माहोल बिगार्न चाहन्नँ थिए’ भन्दै राष्ट्रहितभन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए । अब ओलीको पालो आएको छ । 

उनले विगतमा राष्ट्रबादमा चर्काचर्का नारा लगाएका छन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध बोलेर उनले आफुलाई राष्ट्रबादी नेताको रुपमा स्थापित गरेका थिए । अब प्रश्न यत्ति हो त्यो इतिहास कायम राख्छन् कि ‘शून्य सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेर फर्कन्छन् ? इपीजी रिपोर्ट भारतले लिने नै मानेन, प्रचण्डले कुरा उठाएनन् । 

अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका भूभाग समेटिँदा पनि कूटनीतिक आपत्ति छैन । यस्ता विषयहरू उठाएर सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने डरमा हाम्रो नेतृत्व घुँडा टेक्दै आएको छ । तर सम्बन्ध त्यत्तिकै बिग्रँदैन साहसले सन्तुलन खोज्न सकिने जानकारहरूको तर्क रहँदै आएको छ । 

सीमा समाधान प्राविधिकले होइन, राजनीतिक तहले गर्नुपर्छ

‘सर्भे अफिसियल्स कमिटी’, ‘फिल्ड सर्भेयर टोली’, ‘नापी विभाग’ यी सबैले सीमास्तम्भ खोज्न सक्छन्, तर राष्ट्रिय सीमा सुरक्षित गर्न सक्दैनन् ।

त्यो काम राजनीतिक तहले मात्र गर्न सक्छ । भारतीय नेतृत्वले आफ्ना प्राविधिक टोलीहरूलाई कूटनीतिक छाँयामा राखेर नीतिगत निर्णयहरू गर्दै आएको छ । तर नेपाली नेतृत्वले प्राविधिक समिति पछाडि लुक्ने शैली अपनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदैछन् । 

यसपटक उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, दशगजाको अतिक्रमण, अखण्ड भारतको नक्सा, अग्निपथ योजना, नदी डुबान, सीमास्तम्भको अवस्था र खुला सिमानाबाट भइरहेको आपराधिक गतिविधिबारे खुलस्त रूपमा कुरा उठाउनैपर्छ । यदि उनले ती विषय उठाउन सकेनन् भने यो भ्रमण पनि अघिल्ला ‘कूटनीतिक कफी मिटिङ’ भन्दा केही अलग हुनेछैन ।