काठमाडौं । नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरउन्नति हुने तयारीमा छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरुको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल आगामी वर्ष २०८३ मंसिरमा विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरउन्नति हुने भएको छ ।
अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नतिका लागि झण्डै १६ वर्षको प्रयासपछि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति हुने भएको हो । विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति भएपछि नेपाललाई के कति उपलब्धी होला र यसका चुनौतिहरु के के होलान् त ?
अल्पविकसित राष्ट्रका रुपमा रहेको नेपाल आगामी वर्षदेखि विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तर उन्नति हुँदैछ । राष्ट्रियसभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ ।
बुधबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले राखेको ‘नेपालको अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ प्रस्ताव सर्व सम्मतिले पारित भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको उक्त बैठकको छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो प्रयास र योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्दै जाँदा नेपाल विकासशिल राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा आइपुगेको बताए ।
सन् २०१० देखि शूरु गरिएको स्तरोन्नतिको प्रयासको तीन पटक मूल्यांकन भई आगामी वर्ष २०८३ मंसिरमा नेपाल विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति हुने ओलीले स्पष्ट गरे ।
नेपाल सन २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएपछि त्यसका चुनौतिहरुकाबारेमा अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्रियसभाले गठन गरेको अन्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको थियो ।
उपसमितिले दिएका सुझावहरु
अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको चुनौती पन्छाउन अहिले विद्यमाान विभिन्न कानूनहरु समेत खारेज गर्न सुझाएको थियो । विभिन्न ५ वटा कानुन खारेज गर्न, २८ वटा कानुन संशोधन गर्न र ३ वटा विषयमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको हो ।
उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित आयकर ऐन, कम्पनी ऐन लगायतका २८ कानुनमा संशोधन गर्न सुझाउँदै विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति निकै चुनौतिपूर्ण हुने निश्कर्ष नै निकालेको छ ।
विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर अन्तरक्रिया गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको समितिले जनाएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीभने अति कम विकसित राष्ट्रको सूचिमा सूचीकृत भएको ५५ वर्षपछि मुलुक विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
स्तरउन्नतिले हुने उपलब्धीहरु
नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा त सुधार आउने नै छ । साथै राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हुने विश्वास पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बनाउनुका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि फाइदा पुर्याउने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पको उपलब्धता बढ्ने छ ।
ब्याजदर बढ्यो, सुविधाहरू कटौती हुने
नेपाल अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राहत सुविधाहरु प्राप्त गर्दै आएको छ । तर विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नमति भएपछि अल्पविकशित राष्ट्रको हैसियतमा पाउँदै आएका ती राहत सुविधाहरु कटौती हुनेछ । विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउने छ भने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्छन् ।
नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नमति हुने तयारीसँगै विश्व वैकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर पनि बढाएको छ । यसअघि ०.७५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने गरेको विश्वबैकको ब्याजदर १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
जुलाईदेखि नै लागू हुने गरी विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढ्नुका साथै अरु सूचकमा पनि सुधारका कारण ऋणको ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसका साथै निर्यातमा पाइने विशेष सुविधाहरू गुम्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नतिसँगै मुलुकले विदेशी सहयोग माथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने चुनौती थपिने निश्चित छ । जुनकुरा संसदीय समितिको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ । समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्पित रहेको बताए पनि कार्यान्यन भने निकै जटिल नै रहेको छ ।
