काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने सम्पत्ति मूल्याङ्कन पेशा अहिले नैतिक संकटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । बैंकहरूले अचल सम्पत्तिको मूल्य घटेको बहानामा सयौं मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही थालेपछि मूल्याङ्कन पेशा नै धराशायी बन्ने खतरा देखा परेको छ । नीति निर्माणमा समावेश नहुनु, परामर्श शुल्क २० वर्षदेखि स्थिर रहनु र मनपरी सेवा शर्त लगाइनु जस्ता मुद्दाले यो प्राविधिक क्षेत्र थप असुरक्षित बन्न थालेको मूल्याङ्कनकर्ताहरूको गुनासो छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहको प्रक्रियामा लिएको धितो मूल्याङ्कनका आधारमा सयौं मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाहीमा पार्ने क्रम तीव्र बनाउँदा भ्यालुएटरहरू आन्दोलित भएका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसन साउन १२ देखि देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उनीहरुको पेशा नै संकटमा परेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ । 

नेपालभर झन्डै पाँच हजार मूल्याङ्कन इन्जिनियरहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको यो क्षेत्रमा हालसम्म दुई सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको एसोसिएसनको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सम्पत्तिको मूल्य घटेकै कारण कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन पेशामाथिको खुला हमला हो ।

सम्पत्ति मूल्य घटेको बहानामा कारबाही

कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, लगानीको गतिमा आएको सुस्ती र उच्च ब्याजदरको दबाबले अचल सम्पत्ति बजारमा गिरावट आएकै सन्दर्भमा मूल्याङ्कनकर्तामाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । 

बैंकहरूले सम्पत्तिको मूल्य घटेको आधारमा भ्यालुएटरलाई दोषी ठहर गरी कारबाही अघि बढाएको भन्दै मूल्याङ्कनकर्ताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । एसोसिएसनका अनुसार, मूल्य घट्नु बजारको स्वाभाविक चक्र हो न कि मूल्याङ्कनकर्ताको मनपरी । तर बैंकहरूले आफ्नै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी लुकाउन मूल्याङ्कनकर्तालाई बलीको बोका बनाएको आरोप उनीहरूको छ ।

६ बुँदे मागसहित संघर्ष

नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलनलाई संगठित बनाउँदै छ बुँदे मागसहित संघर्ष अघि बढाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ र एसोसिएसनबीच भएको सेवा सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मूल्य घटेकै आधारमा गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, तथा न्यूनतम मासिक कार्यादेश सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुको प्रमुख माग हुन् । 

के छन् अन्य मागहरू ? 

– भ्यालुएटरहरूको सूचीकरण गरिएपछि काम नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य

– चक्रिय प्रणालीमार्फत निष्पक्ष कार्यादेश वितरण

– एसोसिएसनले निर्धारण गरेको परामर्श सेवा शुल्क तत्काल लागू

– राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार मात्र मूल्याङ्कनकर्तासँग सेवा सम्झौता

– निलम्बन तथा निषेधजस्ता अनुशासनहीन कारबाही तत्काल फिर्ता

मूल्याङ्कनकर्ताहरूको अर्को प्रमुख गुनासो भनेको सेवा शुल्क हो । एसोसिएसनका अनुसार, मूल्याङ्कन परामर्श शुल्क पछिल्लो २० वर्षदेखि स्थिर छ । महँगी, प्राविधिक परामर्शको जटिलता र पेशागत जोखिम बढ्दासमेत शुल्क यथावत् रहेकाले पेशागत सन्तुलन गुम्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैंकहरूको ‘लिगल प्वाइन्ट’ नीति विवादको जड

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मूल्याङ्कनकर्तासँगको सम्झौतामा ’लिगल प्वाइन्ट’ नामक थप सर्त लागू गरेपछि विवाद चर्किएको हो । एसोसिएसनले यस्तो मनपरी शर्त मूल्याङ्कनकर्ताको पेशागत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको बताएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूको असन्तुष्टि राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघप्रति समेत देखिएको छ । 

उनीहरूको भनाइमा नीति बनाउने राष्ट्र बैंकले पेशागत संरक्षणबारे गम्भीर चासो नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा सुरुमै ‘कालोसूची’ शब्द लेखिएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नीतिमा सुरुदेखि नै नकारात्मक शब्द लेखेर पेशालाई हेप्ने दृष्टिकोण स्वीकार्य नभएको उनीहरूको भनाई छ । 

नेपालभर ९ सय १८ मूल्याङ्कन संस्था क्रियाशील छन् । तीमध्ये धेरैजसो साना टिममा आधारित कतै दुईजना, कतै १२ जनासम्म भ्यालुएटर कार्यरत छन् । यति ठूलो प्राविधिक समूह संकटमा हुँदा पनि राज्यले चासो नदेखाएको भन्दै मूल्याङ्कनकर्ताहरूको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर स्वयं इन्जिनियर भएकाले उनीहरू केही हदसम्म सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघले पनि समस्या समाधानको संकेत दिएको भए पनि ठोस निर्णय नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने एसोसिएसनले स्पष्ट पारेको छ । बैंकहरूको एकपक्षीय निर्णय, पेशागत अपमान र कामविहीनता भोगिरहेका मूल्याङ्कनकर्ताहरूले संघर्षलाई थप चर्काउने संकेत दिएका छन् । 

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील र जिम्मेवार छ । तर, यसरी दोषारोपण र कारबाहीको नाउँमा उनीहरूको पेशा धरापमा पारिएको छ । अब सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र गम्भीर ध्यान नदिए मूल्याङ्कन प्रणालीमै अस्थिरता उत्पन्न हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।