काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन कायमै रहेकाबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सक्रियतामा अर्को समाजवादी मोर्चाको घोषणा भयो । मोर्चा घोषणाले कांग्रेसलाई समेत झस्काइदियो । तर प्रचण्डले कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई जोगाई रहे । मोर्चाले प्रदेशस्तरीय सभाहरु पनि गर्यो । आलोपालो मोर्चाको नेतृत्व लिने सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मोर्चाको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । अब मोर्चालाई विप्लवले कसरी डो¥याउलान् त ?
गत मंसिर ४ गते काठमाडौंमा निकै हल्लाखल्लाका साथ चार दलीय समाजवादी मोर्चाको घोषणा भयो । सत्तारुढ घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँगै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि मोर्चामा समेटियो । समाजवादी मोर्चाको अवधारणा थियो, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको । भट्टराईकै अवधारणा अनुसार मोर्चा घोषणा हुँदा भने भट्टराई बाहिरिए, उपेन्द्र यादवले प्रवेश पाए ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन हुँदा हुँदै समाजवादी मोर्चाको घोषणालाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको थियो । संसदमा दलीय प्रतिनिधित्वकै जोड घटाउ हुन थाल्यो । संसदीय जोड घटाउकै कारण प्रचण्डले उपेन्द्रलाई मोर्चामा समेटेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको ३२, जसपाको १२ र नेकपा एसको १० सिट रहेकाले कुल ५४ संख्याको बलियो उपस्थिति मोर्चाको बन्यो । जुन सरकार जोगाइराख्नका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने नै भयो ।
मोर्चा घोषणापछि मधेस प्रदेशको वीरगञ्जमा पहिलो प्रदेशस्तरीय सन्देशसभाको आयोजना भयो । सभामा चार वटै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेका थिए । नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित मोर्चा गठनको घोषणा गरिएको थियो । ६, ६ महिनामा मोर्चाको नेतृत्व बदल्ने सहमतिअनुसार पहिलो नेतृत्व एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पाए । मोर्चा सक्रिय नबन्दा दोस्रो पटक पनि उनैले पाए । तेस्रो कार्यकालका लागि आइतबारदेखि विप्लवले मोर्चाको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । विप्लवको नेतृत्वसँगै जनपरिचालनको कार्यक्रम पनि गर्ने सहमति नेताहरुले गरेका छन् ।
८ वर्षअघि प्रचण्डसँग छुट्टिएका विप्लव मोहन वैद्यले पनि क्रान्ति नगर्ने भन्दै अलग भई सशस्त्र गतिविधिसमेत गर्दा पार्टी प्रतिबन्धित बनेको थियो । सो क्रममा ११ जनाले ज्यान गुमाउन पुगे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लव गएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने नलिनेबारे विवाद हुँदा पार्टी विभाजित भएको थियो । संसदीय ब्यवस्थाकै विरोध गर्दै आएका विप्लव पार्टी विभाजित भएपछि संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्ने भन्दै सत्तारुढ दलहरुको मोर्चामा आवद्ध भएका हुन् । एकीकृत माओवादीसँग एकताको चर्चा चलिरहेकाबेला केही दिनअघि मात्रै विप्लवले यहि ब्यवस्थाभित्र ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व आफूले लिने हुटहुटी रहेको बताएका थिए ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धन कायम राख्ने कि नराख्ने बहस चर्किरहेकाबेला समाजवादी मोर्चा हुँदै आगामी निर्वाचनमा जान पनि विप्लवलाई बाटो खुलेको छ । यद्यपि समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व लिएपछि विप्लवले मोर्चालाई कसरी अघि बढाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
