काठमाडौं । निजामती विधेयकमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सरकारले नै यो विधेयकलाई अनेक तानाबाना बुनेर आफू अनुकुल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । जसमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकासदेखि कुलिङ अफ पिरियडमा केहि समय लफडा नै चल्यो । तर, एमालेले निजामती विधेयकमा गर्न खोजेको राजनीति तत्कालका लागि सफल नभएपनि यसबारेका चर्चा र शंकाहरु भने उत्तिकै पेचिला छन् । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती विधयेकमा रोचक छेडखानी भयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि थाहा भयो, कुलिङ अफ पिरियडमा राखिएको दुई वर्षे प्रावधान त निष्क्रिय बनाउनका लागि छेडखानी भइसकेछ । त्यसपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राजीनामा दिने स्थिति बन्यो । 

कर्मचारीहरुमाथि ठूला प्रश्न पनि उठे । संसदीय छानविन समितिले अध्ययन गर्दै जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस पनि ग¥यो । तर, कारबाही कहिले हुन्छ, पत्तो छैन । यद्यपी राष्ट्रियसभामा विवाद, तानातान र अनेक दाउपेचका साथ मन्त्रीले नै बैठक छाड्नेसम्मको स्थिति सिर्जना भयो । यस्तोमा समितिमा चलेको छलफल भने रोचक थियो । नेताहरुको सवाल–जवाफ पनि रोचक नै देखिन्थ्यो ।

दुई दलका सांसदहरुले प्रश्न गर्दा संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवति न्यौपानेले सरकारको धारणा भन्दै निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउने आकस्मिक प्रश्ताव गरिन । तर विपक्षी दलका सांसदहरुले नमान्ने अडान लिएपछि मन्त्री न्यौपाने बैठक छाडेर निस्किइन् । 

विवाद तन्किएपनि राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकै अनिवार्य उमेरहदको प्रस्तावलाई पारि गरेको छ । यस्तो स्थिति सिर्जना भएपछि मन्त्री न्यौपानेले पनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै गलत मनशाय नरहेको दाबी गरेकी छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सहमतिअनुसारे निजामती सेवा विधेयक विधेयक पास भई कानुन कार्यान्वयन भएको वर्ष ५८, त्यसपछि  ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । 

दुवै सदनबाट सो विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी यसै वर्ष र त्यसपछि क्रमशः ५९ र ६० वर्षीय प्रावधानअन्तर्गत उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन् । विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सहमति भएको यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा आई कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

मुख्यसचिव प्रकरण किन जोडियो ?

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल उमेरहदका कारण यहि वर्ष अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने स्थितिपछि सरकारले अर्यालको कार्यकाल थप १ वर्ष लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो । तर, यो सफल हुन सकेन् । 

ओलीले आफु सत्तामा हुनेबेलासम्म सेटिङ मिलाउने गरि काम थालेपनि संसदको अंकगणित र कानूनी विवादका कारण स्थिति फेरिन पुगेको हो । मुख्यसचिव अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडको दुई वर्षे व्यवस्था हटाउनका लागि राजनीतिक दौडधुप गरेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । 

उनले आफूले सकेसम्म हटाउन लाग्ने भन्दै दिएको बयानले पनि के देखिन्छ भने उनी सरकारसंग निर्धक्क आफ्नो पदको रक्षाका लागि बार्गेनिङ गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि गरिरहेको प्रयास सार्थक भने हुन सकेन् । यद्यपी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था लागू नहुँदै अख्तियार प्रमुख बनाउनेसम्मका विषयमा गृहकार्य चलेपनि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईको कार्यकाल बाँकी नै रहेकाले स्थिति सहज बन्न नसकेको बताइन्छ ।