काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोहोरो रणनीति देखिएको छ । बाहिर हेर्दा विरोध र असन्तुष्टि देखिए पनि व्यवहारमा भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा होमिइसकेको विभिन्न तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनलाई एमालेले असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अघि सारेको छ । हालैको एमाले महाधिवेशनमा पनि ओलीले ‘सरकारले चुनाव गराउँछु त भन्छ तर तयारी कतै देखिँदैन’ भन्दै निर्वाचन टर्न सक्ने संशय व्यक्त गरे । यसरी विरोधका बाबजुद एमाले निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर भने बसेको छैन ।
फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेको छ भने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि आधिकारिक निर्णय पार्टीले गरेको छैन । एमालेले कात्तिकदेखि नै ७७ वटै जिल्ला र सबै पालिकाहरूमा जनप्रदर्शन र भेलाहरू गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमहरूलाई संसद् पुनःस्थापनाको माग भनिए पनि व्यवहारमा यो ‘चुनावी माहोल’ बनाउने र कार्यकर्ता परिचालन गर्ने रणनीति रहेको विश्लेषण भइरहेछ ।
यदि अन्य दलहरू काँग्रेस, नेकपालगायत निर्वाचनमा गए र एमाले मात्रै बाहिर बस्यो भने संसदमा आफ्नो शक्ति शून्य हुने डर एमालेलाई छ । बाहिर विरोध गरेर सरकारलाई दबाबमा राख्ने र भित्र तयारी गरेर निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति जनाउने एमालेको पुरानै शैली हो । एमालेको यो चाल बुझेका नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एक कार्यक्रममा उनले बाहिर जे बोले पनि एमालेले भित्री रुपमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जिकिर गरे । मुलुकलाई निकास दिने सबैभन्दा सहजविकल्प निर्वाचन भएकाले दोहोरो चरित्र नदेखाई निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने काममा एकताबद्ध हुन एमालेलाई आग्रह समेत गगरे । उनले सरकार र जनता निर्वाचनको तयारीमा अघि बढिरहेको र काँग्रेसले पनि निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरेकाले अब निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै राष्ट्रको मुख्य काम भएको बताए ।
प्रचण्डले निर्वाचनको मिति सार्ने दुःशाहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिए । सरकारले कुनै पनि तर्क र बहानामा निर्वाच सार्ने काम गरे सह्य नहुने उनको चेतावनी छ । संयोजक दाहालले मुलुकमा सहज ढंगले समयमै निर्वाचन होस् भन्ने आफ्नो पार्टीले चाहेको र त्यसलाई पछि धकेल्ने काम सरकारले गरे त्यसको विरुद्ध आफूहरु सडक संघर्षमा जाने समेत बताए । निर्वाचन पछि धकेलेर सरकारले फेरि संविधान मिच्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा थप शक्तिशाली भएर दोहोरिएका ओलीले पार्टीलाई अब एकताको भावनाका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आर्मीले मार्च गरेजस्तो पार्टीका हरेक सदस्यहरुले एकस्वर, एकतालका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका ओलीले महाधिवेशनपछि निर्वाचनको विरोध गरेको कमै सुनियो । सके काँग्रेसको समेत साथ लिएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, नभए निर्वाचनमा जाने या निर्वाचन केही पर धकेलेर भए पनि आफूअनुकूल नतिजा ल्याउने ओलीको रणनीति देखिन्छ । आइतबार राष्ट्रिय सभामा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले समयमै निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर सरकारलाई प्रश्न र चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
यसरी तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने केपी ओली र एमालेको विरोध ‘निर्वाचन नै नचाहेको’ भन्दा पनि ‘आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन होस्’ भन्ने रणनीतितर्फ केन्द्रित देखिन्छ । आफूअनुकूल नतिजा आउने देखेमा एमाले फागुन २१ मै चुनावी मैदानमा उत्रन भित्री रूपमा रूपले तयार रहेको देखिन्छ । नभए चुनाव भाँड्न वा पछि धकेल्न पनि ओलीले सम्पूर्ण शक्ति लगाउन सक्ने देखिन्छ ।
