काठमाडौं । विजनेसविहीन रहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्मुखमा छ । आफ्नैसभामा सांशदहरु थप्नुपर्ने अवस्थामा रहेपनि सांसदहरुले सरकारलाई तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने नहुनेबारेका प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारले चुनावलाई मूल मन्त्र भनेपनि स्थिति अर्को बाटोतर्फ जाँदा शंकाहरु उब्जिएएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आईतवार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

यता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भिर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । 

उसोतः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् ।

सांसदहरुले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाएका छन् । सांसदहरुले यस्ता समितिका बैठकबाटै आक्रोश पोखिरहेका छन भने सरकारले राष्ट्रियसभा कहिले बोलाउछ भन्ने कुनै संकेत दिएको छैन् । तर, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारसंग कुराकानी भइसकेको भनेका थिए । तर, कहिल्यै नमर्ने भनिएको संसद नै अन्योलतामा फस्दा जनताका आवाज भने सुनिन सकेको देखिन्न । यद्यपी सरकारले आफ्ना कार्यभार कसरी सम्पादन गर्ला ? कानून निर्माणमा राष्ट्रियसभालाई उपयोग गर्ला वा नगर्ला ? अध्यादेशको सहारा कति समय लिइएला ? यस्ता तमाम प्रश्न र शंकाहरु भने जिवितै छन् ।