• कृष्ण कन्दङ्वा लिम्बू

काठमाडौं । वर्तमान अवस्थामा संसद र सरकार व्यवहारिक रुपमा चल्ने प्रयत्नमा छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर सांसदहरुको प्रश्न तथा जिज्ञासालाई मेटाउने अभ्यास हुँदै आइरहेको छ ।

आफ्नो कार्यकलामै संसदमा प्रश्नोत्तरको अभ्यास सुरुवात गरेका पुष्पकमल दलाहाल प्रचण्डले आइतबार पनि सदस्यहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिए । यसअघि पनि प्रचण्डले सांसदहरुको उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आएका छन् ।

उनले गरेको यो अभ्यासले संसदको प्रभावकारीता र मुलुककै समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई केही हदसम्म सफल बनाउने निश्चित छ । तर सरकारले देश र नागरिकका लागि गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र सुशासनलाई भने कत्ति पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

सरकार र संसदमा केही राम्रो गर्ने प्रयन्त भएको देखिएपनि प्रतिफल भने पाउन सकिएको छैन । जसले विगतको सरकार र वर्तमान सरकारमा त्यति फरकपन अनुभूत गर्न सकिँदैन ।

भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सरकारको कडा स्वर तर कार्यन्वयनमा भने नरम बन्दा सरकार आँफै बदनाम बन्नु परिरहेको छ । अरु दल र सरकारभन्दा आफू फरक देखिनेगरी काम गर्ने अठोठ लिएर पनि सकारात्मक नतिजा दिन नसक्नुले प्रचण्डले नयाँ दलहरुबाटै सबक सिक्नु परिरहेको हो ।

विशेषगरी संसदमा नवप्रवेशी दल रास्वपाले सरकारलाई कार्यगत निर्देश गर्दै कडा खबरदारी गरिरहेको पाइन्छ । आइतबार बसेको संसद बैठकमा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारले गफ धेरै लगाउने तर कार्यगत पर्फमेन्समा दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले आफ्नालाई जोगाएर अरुलाई मात्रै कारवाही गर्ने राणनीति लिएको भन्दै उनले सरकारको कडा आलोचना गरे । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली शरणर्थी प्रकरण, सयकेजी सुन प्रकरण जस्ता प्रकरण विषयमा सरकारले छानी छानी कारवाही गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भ्रष्ट्राचारको फाइल यदी खोल्ने भए रास्वपाबाटै सुरु गर्ने भएपनि आफू तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति दिए । तर आफ्नालाई चोख्याउन र अन्यलाई मात्रै कानून झोस्ने कार्यका लागि मात्रै फाइल नखोल्न रविले प्रचण्डलाई सुझाए ।

संसदनमा नयाँ दलका रुपमा उदाएको रास्वपाले यतिबेला सरकारलाई पाठ पढाइरहनु परेको छ । सुशासनको चर्को नारा लगाएर भ्रष्ट्राचारलाई नै पश्रय दिने गतिविधि मात्रै नभइ राजनीतिक विक्रितिलाईसमेत बढवा दिने प्रचण्डको नियतमाथि समेत रास्वपाले सचेत गराएको छ ।

नयाँ दलको रुपमा पहिलो पटक संसदमा छिरेको रास्वपाले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार रहँदै सरकारलाई खबरदारी र जनसेवाप्रति केन्द्रीत बन्न खबरदरी गर्दै आएको छ ।

उसले पुरानो विचार र पद्धतिलाई विर्सिएर नयाँ ढंगले संसदलाई अघि बढाउने चर्को आवाजसमेत उठाइरहेको देखिन्छ ।

आइतबारकै संसद बैठकमा रास्वपाले भ्रष्टमन्त्री र नागरिकको ज्यान जानेगरी वातावरण सिर्जन गरेको प्रशंगमा चर्को आवज उठायो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बालकुमारी घटनामा मारिएका वीरेन्द्र साह र सुजन रावतको प्रकरणमा सरकारका मन्त्री नै दोषी भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक हुँदा पनि बर्खास्ति नगरिएको प्रति असतुष्टि जनाए ।

रविको खबरदारीसँगै सरकारले बालकुमारी घटनाबारे अझ प्रष्ट पार्न बाध्य भएको छ । यसले आगामी दिनमा सरकारको कार्यनिर्देशका साथै आवश्यक कारवाही गर्न जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

यो विषयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तत्काल जवाफदेही बनाउने समेत जिम्मेवार बनाएको छ ।

संसद बैठकमै सरकार र सांसदबीच नागरिका मुद्धा र मुलुकका समस्यामा समाधानका लागि आपसी प्रश्नोत्तरात्मक वातावराण को थालनी सकारात्मक पक्ष बनेको छ ।

यसले नागरिक र संसदप्रति सरकार अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको प्रष्ट्याउँछ । साथै यसप्रति प्रधानमन्त्री पनि आम नागरिकको तर्फबाट धन्यवानको पात्र बनेका छन् ।

विगतको भन्दा फरक कार्यशैलीबाट गृहकार्य गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक नै थिए ।

उनले सोही अनुसारको कामको थालनीसमेत गर्न खोजीको देखिन्छ । तर थालनी भएका हरेक भ्रष्टाचार र कुशासनको मुद्धामाथि आएका निष्कर्श तथा फैसलाहरु भने स्वार्थ प्रेरित देखिन्छन् । जसका कारण प्रचण्ड सरकारलाई विश्वास गर्ने आधारहरु गुम्दै गएका छन् ।

यी गतिविधीले सुशासन र समृद्धिको पक्षमा उभिने पात्रहरुलाई जुमुराउन बाध्य बनाएको छ ।

त्यसैले रास्वपा र रविजस्ता पात्रले संसदमा उठाएका विषयहरुलाई नकारात्मक भन्न सकिन्न । संसदमा उठेका आवाजहरुलाई मनन् गर्दै सरकार अझ सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सशक्त बन्न आवश्यक देखिन्छ ।