काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्याब्सनले आईतवार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई स्पष्ट, समन्वित तथा दीर्घकालीन रुपमा प्राथमिकता राख्नेगरि घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यमा आधारित शिक्षा नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई देशको शिक्षा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा निजी विद्यालयहरूले शिक्षा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र दक्ष जनशक्ति विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । तर नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानूनी परिवर्तन र एकपक्षीय नियमनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनि ठूलो रकम विदेशिने क्रम बढ्दै गएको भन्दै उनले स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसहित दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए ।
प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा समग्र प्रणालीको रूपमा अघि बढाउन सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यको माध्यमबाट स्पष्ट नीति आवश्यक छ । निजी शिक्षा क्षेत्रलाई देशको शिक्षा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाइयोस् । विद्यालय छनोट, शिक्षण माध्यम (नेपाली, अंग्रेजी वा मातृभाषा) तथा शैक्षिक मोडल छनोट गर्ने अधिकार अभिभावक र विद्यार्थीमै निहीत रहनु जरुरी छ । जबर्जस्ती एकल प्रणाली लागू गर्ने कुनैपनि नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि हितकर हुँदैन । बहुविकल्पीय शिक्षा प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक प्रतिष्पर्धी बनाउँदै यसतर्फ ध्यान दिइयोस् । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको कानुनी र नीतिगत संरक्षण सुनिश्चित गरियोस् । नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानूनी परिवर्तन तथा एकपक्षीय नियमनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । यसलाई अन्त्य गर्दै स्थिर, विश्वसनीय र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट वर्षेनि ठूलो संख्यामा पुँजी विदेशिने तथ्य हामी सबैले भोगिरहेका छौं। यो पूँजी पलायन रोक्न गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ठोस र दीर्घकालीन योजना अघि बढ्ने स्पष्ट शिक्षा नीति तय गरियोस् ।’
निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यका सीप विकास तथा शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनुपर्ने प्याब्सनको सुझाव छ । प्याब्सनले शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय नभई साझा राष्ट्रिय एजेण्डा हुनुपर्ने बताउँदै सबै राजनीतिक दल, नीति निर्माता र सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । आगामी निर्वाचनपछि शिक्षा प्रणाली थप समावेशी, गुणस्तरीय, स्थायित्वयुक्त र प्रतिष्पर्धी बन्ने प्याब्सनको विश्वास छ ।
