मकवानपुर । चौध वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो । दलीय भागवण्डा मिलाउन पटक÷पटक बढाइएको मन्त्रालयको संख्या घटाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने लक्ष्यसहित बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको क्याविनेट बैठकले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गर्यो ।

३ महिनासम्म यो समितिले अध्ययन गर्यो । तर निक्र्यौल निकाल्न नसकेपछि समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा पूर्व सचिव र सचिवहरु राखेर अर्को उपसमिति गठन गरियो । मंसिर पहिलो साताबाट अध्ययन गरिरहेको उक्त समितिले केहीदिन अघि बागमतीको ६ मन्त्रालय र ७०१ जना कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्यो ।

विज्ञ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति समितिका संयोजकले भने आपत्ति जनाएका छन् । अन्तिममा प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रदेश सरकारसँग छलफल नै नगरी आफ्नै हिसाबले ६ मन्त्रालय घटाउन दिएको सुझाव नै अन्तिम निर्णय नभएको बताउँदै यस विषयमा थप छलफल बाँकी नै रहेको अध्ययन समितिका संयोजक समेत रहेका कृषि मन्त्री मधुसुदन पौडेल बताउँछन् । 

प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ८ मन्त्रालय र दरबन्दी कटौती गर्ने रिर्पोट तयार छ । प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने, पारदर्शीताका साथ काम गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । राजनीतिक सहमतीबाट हुने विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आफू तयार मुख्यमन्त्री बानियाँ बताउँछन् । 

प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । 

हाल बागमतीमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ८ र नेकपा एमालेले ६ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । राजनीतिक भागवण्डाका कारण बढ्दै गएको मन्त्रालयको संख्या एकैपटक आधा दर्जन घटाउन भने चुनौतीपूर्ण छ । तर, यो चुनौतीलाई आफ्नो काँधमा लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री बानियाँ दाबी गर्छन् । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र बढाउने क्रम चल्दै आएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ मंसिरमा मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए । तर गठबन्धन फेरबदलसँगै सत्ता जोगाउन पुनः मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पु¥याइएको होे । हालका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने अघिल्ला सरकारहरूले विस्तार गरेका अनावश्यक संरचना र कार्यालयहरू घटाउने तयारी थालेका छन् ।