स्याङ्जा । स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यालयस्तरमै आईटी ल्याब स्थापना गर्दै आईटी शिक्षकको व्यवस्था गरेपछि कोरोना महामारीको समयमा मोबाइलमै सीमित बनेका विद्यार्थी अहिले प्रविधिको बाटोमा लम्किएका छन् ।
गाउँपालिकाले विद्यालयस्तरमै आईटी ल्याब स्थापना गर्दै आईटी शिक्षकको व्यवस्था गरेपछि यहाँका विद्यार्थीहरू मोबाईल भन्दा पनि आफ्नै सिर्जनामा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले आईटी तथा प्रविधिसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गरेका छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ल्याब स्थापना गरी आईटी शिक्षक नियुक्त गरेपछि विद्यार्थीहरू मोबाइलमा समय बिताउनुभन्दा प्रविधिमै सक्रिय भएका हुन् ।
विगत ६ वर्षदेखि सूचना प्रविधिमा लगानी गर्दै आएको गाउँपालिकाका कारण विद्यार्थीहरूले विद्यालयमै सफ्टवेयरसम्बन्धी काम गर्न थालेका छन् र इन्टरनेटमार्फत स्वअध्ययन पनि गरिरहेका छन् । पालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीका अनुसार सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थी आकर्षण बढाउन फेदीखोला गाउँपालिकाले ७५\२५ साझेदारीमा एक विद्यालय, एक आईटी शिक्षक” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
यसअन्तर्गत ९ माध्यमिक विद्यालयमा आईटी कक्षा सञ्चालन भई १६४० विद्यार्थी डिजिटल सिकाइमा संलग्न छन् । कार्यक्रमपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको छ भने निजी विद्यालयतर्फ जाने विद्यार्थी पनि आफ्नै गाउँमा आईटी शिक्षा लिन उत्साहित भएका छन् ।
आईटी कक्षा सुरु भएपछि फेदीखोला गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ६ वर्षमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी वृद्धि भएको छ । यस वर्ष एसईईमा ९४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै जिल्ला प्रथम बनेका छन् ।
विद्यार्थीहरू अहिले फजुल समयभन्दा एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ र डिजिटल परियोजनामा सक्रिय छन् । सीमित स्रोतसाधनबीच पनि उनीहरू विद्यालयपछि स्मार्ट उपकरण र समस्या समाधानमुखी एप विकासमा जुटिरहेका छन् ।
आईसीटी शिक्षकको दरबन्दी विस्तार, नियमित तालिम तथा प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणपछि विद्यार्थीहरुमा देखिएको सक्रियताले सामुदायिक शिक्षामा प्रविधि आधारित नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यस्ता खाले कार्यक्रम अन्य पालिकाले पनि अनुसरण गर्ने हो भने ईच्छा भएर पनि आर्थिक अभावले गुणस्तरीय शिक्षा बाट बञ्चित हुने बालबालिकाले संविधानमा उल्लेख भए जस्तै समावेसीताको आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सक्नेछन् ।
