काठमाडौँ । नेपाली इतिहासकै कहालीलाग्दो र अकल्पनीय घटनामध्येको एक ‘नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड’ भएको पनि साढे दुई दशक नाघिसकेको छ । २०५८ जेठ १९ गते राति घटेको उक्त षड्यन्त्रमय घटनाले नेपालको इतिहासलाई एउटा नयाँ मोडमा पु¥यायो र अन्ततः २४० वर्ष लामो राजतन्त्रकै अन्त्यको आधार तयार ग¥यो । राजपरिवारको जमघटका क्रममा नारायणहिटी दरबारभित्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन र राजकुमारी श्रुतिसहित राजपरिवारका १० जनाको मृत्यु भएको थियो । घटना लगत्तै तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिए पनि उक्त समितिको प्रतिवेदन जनताले पत्याउने किसिमको थिएन । युवराज दीपेन्द्रले देवयानी राणासँगको प्रेम सम्बन्ध र विवाहको विवाद, अत्यधिक मदिरा र लागुऔषधको नशाका कारण सैनिक पोशाकमा आधुनिक हतियार प्रयोग गरी परिवारका सदस्यहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाए र पछि आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे भन्ने उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । 

तर अन्य विविध अध्ययनले उक्त घटना देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रको नियोजित षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा बताउँदै आए पनि यसको थप आधिकारिक खोज–अनुसन्धान र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम कुनै सरकारले गर्न सकेनन् । आज उक्त घटनाको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा स्व. राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानले पुनः घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी सार्वजानिक गर्न माग गरेको छ । मंगलवार स्व. राजा वीरेन्द्रको २५ औँ स्मृतिसभाको आयोजना गरी प्रतिष्ठानले यतिका वर्षसम्म घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनु नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिष्ठानका महासचिव रञ्जित धमलाले दरबार हत्याकाण्ड भएको दिनलाई नेपालको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा दर्ज गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे ।

नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रस्तावमार्फत राजा वीरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्तिप्रेमी नेतृत्वको पहिचान स्थापित गरेको कुरा पुनः स्मरणीय छ । प्रस्तावलाई ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे पनि केही राष्ट्रको असहमतिका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्न तथा देशमा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह समेत गरेको छ । 

यसअघि विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा बनेका सरकारले दरबार हत्याकाण्डको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी बाहिर ल्याउने बताउँदै आए पनि यसमा आँट भने कसैले गर्न सकेन । तीन वर्षअघि पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निस्कर्षमा पु¥याउने वाचा गरेका थिए । तर त्यो वाचा पनि अधुरै रह्यो । 

किन अझै रहस्यकै गर्भमा रह्यो ?

तत्कालीन सरकारी प्रतिवेदनलाई जनताले स्वीकार्न र विश्वास नसक्नुका केही कारण थिए । युवराज दीपेन्द्र असल स्वभावका थिए भनिन्छ र उनी ‘दायाँ हाते’ भएकाले उनको टाउकोको देब्रेपट्टि गोली लागेका कारण आफ्नै कञ्चटमा गोली हानेको भन्ने कुरा पत्यारिलो थिएन । एकै जनाले त्यति छोटो समयमा त्यति धेरै हतियार चलाएर सर्वनाश कसरी गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरह्यो । घटनालगत्तै घटनास्थल (त्रिभुवन सदन) भत्काएर फरेन्सिक र ब्यालिस्टिक (हतियारसम्बन्धी) अनुसन्धानका प्रमाणहरू सधैँका लागि मेटाइयो । घटनाका दिन तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र काठमाडौँ बाहिर (पोखरा) हुनु र उनका छोरा पारस शाह सोही कोठामा भएर पनि सकुशल बाँच्नुले पनि जनमानसमा षड्यन्त्र सिद्धान्तको शंका बलियो बन्यो । यसका साथै कतिपय विश्लेषकले यसलाई भूराजनीतिसँग जोड्दै विदेशी शक्तिको रणनीतिक खेलको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । 

दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा दोस्रो जनआन्दोनल भयो । राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याइयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बन्यो । माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा दर्जनौँ सरकार बने । हरेकजसो नयाँ प्रधानमन्त्रीले ‘दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने’ राजनीतिक नारा त बनाए तर कसैले पनि यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् । अहिले रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग पुनः जनताले उक्त हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गरेका छन् । वैज्ञानिक र कानुनी प्रमाणहरू लोप भइसकेकाले तथा राजनीतिक÷भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण यो घटना रहस्यकै गर्भमा तुहियो ।