काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा मुख्य दोषी को हो ? समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कि मुलुकको जटिल सार्वजनिक खरिद ऐन वा कानून ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा केवल ठेकेदारलाई दोषी देख्छन् । तर कानूनमन्त्री सोविता गौतमले भने पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा कानून पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताउँछिन् । केही समयअघि सार्वजनिक रुपमै पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले ‘समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूको खुट्टा भाँच्नुपर्छ’ भन्ने आक्रामक एवं विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
सोही अभिव्यक्तिका कारण निकै चर्चा र विवादमा आएका मन्त्रीको यो शैलीलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले चर्को विरोध समेत गरे । विरोध र आलोचना बढैपछि मन्त्री लम्सालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त अभिव्यक्तिको बचाउ र स्पष्टीकरण दिए । उनले ‘आफूले भौतिक रूपमै कसैको खुट्टा भाँच्न खोजेको नभई, ठेकेदारहरूले समयमै काम नगरिदिँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र अन्ततः व्यवसायी आफैँलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले दबाब सिर्जना गर्न प्रतीकात्मक रूपमा मात्र त्यो शब्द बोलेको’ भनी बचाउ गरेका थिए ।
उनै मन्त्री लम्सालले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने आफ्नो पुरानो अडानलाई परिमार्जित रूपमा दोहो¥याएका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको र अब बन्ने नयाँ कानुनमा काममा हुने ढिलासुस्तीलाई समेत ‘भ्रष्टाचार’ को परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उनले खुलासा गरे । सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु मात्र नभए पनि सम्झाउँदा समेत काम नगर्ने र ३ वर्षमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने ‘नन–पर्फमिङ’ ठेकेदारहरूको ठेक्का सिधै रद्ध गरी कारबाही अगाडि बढाइने उनले प्रस्ट पारे । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा पहिचान भएका ३ वटा खराब ठेक्का रद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा उनले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए । पुलहरूको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने बताए ।
पूर्वाधार मन्त्री लम्साल ठेकेदार र कर्मचारीलाई कस्ने नीतिमा आक्रामक देखिँदा, कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भने समस्याको अर्को गम्भीर पाटो- कानुनी जटिलतामाथि प्रकाश पारेकी छन् । राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि बोल्दै उनले सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका विद्यमान कानुनहरू अत्यधिक जटिल र संकुचित रहेको बताइन् । यसै कारण मन्त्री वा सरकारले चाहेर पनि धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । संसद्मा विधेयक ल्याएर नियमित प्रक्रियाबाट पास गर्दा धेरै समय लाग्ने र विकास निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले, सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो कानुनी गाँठो फुकाउन तत्कालका लागि अध्यादेशको प्राविधिक बाटो रोजेको समेत उनले प्रस्ट पारिन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका दुई मन्त्रीहरूको यो प्रस्तुतिले के देखाउँछ भने सरकार पूर्वाधार विकासको सुस्त गतिलाई लिएर गम्भीर छ । मन्त्री लम्सालको जोड ‘ढिलासुस्ती गर्ने नियत भएका ठेकेदारलाई दण्डित गर्ने’ र कामलाई उत्तरदायी बनाउनेतर्फ छ भने मन्त्री गौतमको जोड ‘काम गर्न खोज्ने तर कानुनी अड्चनमा फस्ने’ प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नेतर्फ छ । अन्ततः, प्रस्तावित नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन (संशोधन) ले समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र ढिलासुस्ती गर्नेलाई ‘आर्थिक भ्रष्टाचार’ को कसुरमा जेल हाल्ने बलियो आधार तय गरेमा मात्र नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रले गति लिने देखिन्छ ।
