कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेश सरकारमा दुई दलबीच मतभेद देखिएपछि एमालेका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेका छन भने एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
योसंगै अब शाहले आगामी ३० दिनभित्र विश्वासको मत समेत लिनुपर्ने भएको छ । सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका छन् ।
बर्खास्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि एमालेका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर बजेटबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए ।
सरकारमा रहेरै बजेटको विरोध गर्नु उचित नभएको भन्दै उनले बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न, सरकारबाट बाहिरिन वा समर्थन फिर्ता लिन विकल्प दिएका थिए । तर, बजेट संशोधन र पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको एमालेले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यसैबीच, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि असार १ गते कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटप्रति सुरुदेखि नै एमाले असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीचको दूरी झनै बढेको थियो । बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए ।
मन्त्री बर्खास्तपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्री शाहले आगामी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अब शाहसंग विश्वासको मतका लागि २२ सांसद रहेको नेकपालाई फकाउने वा सरकारबाट बाहिरिने विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
