News 24 Television
बागमतीमा मन्त्रालय घटे तर मन्त्रीहरु घटेनन्

मकवानपुर । पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सरकार फेरबदलको चर्चा चुलिएको छ । तर बागमती प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तनको बहसभन्दा पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ कायम गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाइएपनि मन्त्रीको संख्या यथावत राखियो । यसले वागमती सरकार के चाहन्छ भन्ने विषय नै अन्योलतामा धकेलिएको देखिन्छ । 

कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार लामो नजाने संकेत मिलिरहेको बेला वागमती प्रदेशमा भने नयाँ राजनीतिक घटनाहरु देखिन थालेका छन्। सत्ता समिकरणमा कुनै ठूलो तनाव नदेखिएको बेला मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सिमित गरियो। तर, मन्त्रीहरु भने यथावत राखिए ।

मन्त्रालयको संख्या ८ बनाइएपनि मन्त्रीको संख्या १४ नै रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेको सत्तासाझेदारी छ । मन्त्रालय घटाइए पनि सत्ता समीकरण जोगाउन सबै मन्त्रीलाई सरकारमै राखिएको छ भने मर्ज भएको मन्त्रालयमा सबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को नयाँ कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन् । 

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेसँगै कर्मचारी र सचिवहरुको व्यवस्थापन प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले नयाँ कार्यविभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट भइसकेको र अब कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याउने चरणमा रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गरेसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँगै मधुसूदन पौडेल, शिवराज अधिकारी, कञ्चनचन्द्र वादे, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रभात तमाङ, कृष्णकुमार तामाङ र बिन्दु श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

साथै, विना विभागीय रहेका विनु रायमाझी पौडेललाई सहकारी, जयराम थापालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात, सुरेश श्रेष्ठलाई संस्कृति तथा पर्यटन, किरण थापा मगरलाई स्वास्थ्य, उर्मिला नेपाललाई युवा तथा खेलकुद र भरतबहादुर केसीलाई वन तथा वातावरण विषयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दै मन्त्री संख्या यथावत राख्नुले प्रदेश संरचनामाथि भइरहेका टिप्पणी र आशंका कम होलान ? प्रश्न जिवितै छन्।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २, २०८३  ०९:४९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update