काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतत्वमा नयाँ सरकार बन्नुअघि सुशीला कार्की नेतृत्वकै अन्तरिम सरकारले निजामती कर्मचारी कटौतीको एजेन्डा अघि सारेको थियो । जसलाई वर्तमान बालेन सरकारले पनि प्रशासनिक सुधारको मुख्य एजेन्डामा राखेको छ । सकेसम्म उमेर पुगेका वा निश्चित सेवा अवधि पूरा भएका पुराना कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने र सँगै करारका कर्मचारी हटाउने बालेन सरकारको तयारी थियो । तत्कालका लागि यी प्रक्रिया अघि बढ्न नसके पनि दरबन्दी मिलान लगायत समस्या सुल्झाउन भन्दै सरकारले यस वर्ष लोकसेवामा नयाँ भर्ना नखुलाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि अत्यावश्यक परेको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिमा पदपूर्तिका लागि माग गर्न सकिनेछ । यसविरुद्ध लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौँ युवा आन्दोलित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नयाँ भर्नामा रोक लगाउने निर्णय भएपछि राजधानीको माइतीघर मण्डलमा परीक्षार्थीहरू व्यंग्य र नाराबाजीसहित सडकमा उत्रिएका हुन् ।

गत साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने २२ बुँदे निर्णय गरको थियो । मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको र १० जना सचिवसहित सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका दरबन्दी कटौती भएकाले फाजिलमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ विज्ञापन नखोल्ने सचिवहरुको निर्णय थियो । निर्णय ‘बुँदा नम्बर ११’ ले लोकसेवा आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले त्यो बुँदा खारेज गर्न माग गरेका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन खुलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने सर्तले आयोगलाई सिंहदरबारको ‘छायाँ’ बनाउन खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । एक परीक्षार्थी दीपक रेग्मीले सरकारको यो कदमले लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । 

‘लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाईदैन’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन विदेश जाऊ !’ लगायत नारा लगाएर विरोध पदर्शन भयो । सो क्रममा आन्दोलनरत परीक्षार्थीहरूले करारका १० प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्र कार्यसम्पादनका आधारमा कायम राखी बाँकीलाई हटाउने र रिक्त पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । 

प्रशासनिक सुधार कि युवामाथिको कुठाराघात ?

हाल वार्षिक ३ देखि ४ हजार पदका लागि औषत ५ लाख युवाहरू अहोरात्र खटेर लोकसेवाको तयारी गर्छन् । तर, परीक्षाको कार्यतालिका प्रभावित हुनेगरी सरकारले बन्देज लगाउने संकेत गरेपछि एकातिर युवाहरूको उमेर हद सकिने र अहिलेसम्मको तयारी खेर जाने जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक सुधारको नाममा पहुँचवालाहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउने खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारले एकातिर निजामती सेवातर्फको खरदार, सुब्बा, अधिकृत र सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती गर्दै ‘आर्थिक अनुशासन’ को दुहाइ दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सचिवालयमा राज्यमन्त्री र मन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी राजनीतिक नियुक्ति (सल्लाहकार तथा स्वकीय) को ‘जम्बो’ आकार कायम राखेको छ । साथै सांसदहरुको समेत स्वकीय सचिव सुविधा ब्युँताएर आलोचना खेपिरहेको छ । युवाहरूले माइतीघरमा ‘पहुँच भए खाऊ स्वकीय सचिव’ भन्दै गरेको व्यंग्यले यही नीतिगत विरोधाभासलाई नाङ्गो पारेको छ ।

राज्य संयन्त्रभित्र ठुलो संख्यामा रहेका दलीय पहुँचका करार कर्मचारीहरूलाई हटाएर १० प्रतिशत मात्र कार्यसम्पादनका आधारमा राखी ९० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्ने युवाहरूको माग सान्दर्भिक छ । यद्यपि करार कर्मचारी हटाउने निर्णयविरुद्ध केही दिनअघि सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन चर्किएपछि सरकार रोकिएको छ र व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ । कर्मचारी मिलान, व्यवस्थापन र दक्ष युवाहरुको भर्नाबारे सरकारले समयानुकूल व्यावहारिक निर्णय गर्नु उचित देखिन्छ ।