काठमाडौँ । ‘सुशासन’, ‘मितव्ययिता’ र ‘प्रशासनिक सुधार’ यी तीन शब्द त्यस्ता मन्त्र हुन्, जसलाई बेचेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, जब कुरा नाराबाट व्यवहारमा उत्रिन्छ, तब पुरानै राजनीतिक शैलीको गन्ध आउन थालेको भन्दै आलोचना चर्किएको छ । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेर आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री बालेन यतिबेला आफ्नै सचिवालयको ‘जम्बो’ आकार र सल्लाहकारहरूको भीडका कारण घेराबन्दीमा परेका छन् । अचम्म त के छ भने, यो कुनै प्रतिपक्षी दलको आरोप मात्र होइन, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठमाथि राज्यकोषमा भार पर्नेगरी जम्बो सल्लाहकार टिम राखेको भन्दै तिखो व्यंग्य र कटाक्ष गरेका छन् !

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ले संसदमा सोधेको प्रश्नको लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले बालेनको सचिवालयको वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिएका थिए । जवाफ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ कुल ४८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल २७ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । यसमा २ जनाले मन्त्री सरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ, जसमा मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह रहेका छन् । राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेमा नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र रहेका छन् । अन्य एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारसहित विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीसरह सुविधा पाउने रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मन्त्रालयमा पनि सल्लाहकार र सचिवालयको संख्या २० जना पुगेको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजस्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यको ढुकुटीमाथि थपिने अनावश्यक व्ययभारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए । अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको ढुकुटीमाथि व्ययभार थपिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार÷स्वकीय सचिव रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूले भने केवल एकजना मात्र सल्लाहकार त्यो पनि अवैतनिक (तलब–सुविधा नपाउने) नियुक्त गरेको जानकारी दिए । 

मन्त्री वाग्लेको यो भनाइ सरकारी निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको भीड र बढ्दो प्रशासनिक खर्चप्रति लक्षित छ । राजश्व संकलन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाले अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि यसलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री र आफ्नै सहकर्मी मन्त्रीको फजुलखर्ची कार्यशैलीमाथि प्रहार गर्नुले सरकारभित्रको गम्भीर नीतिगत बेमेल र द्वन्द्वलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

एकातिर देश आर्थिक मन्दीको मारमा छ, युवाहरू लोकसेवाको नयाँ भर्ना रोकिएकोमा आन्दोलित छन् भने अर्कोतिर सुशासनको भाष्य खडा गरेर सत्तामा पुगेकाहरू नै स्वकीय राखेर सुविधा बाँड्न व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘४८ जनाको दरबन्दीमा २७ जना मात्रै राखेको’ भन्दै बचाउ गरे पनि राजनीतिमा कानुनी वैधताभन्दा ‘नैतिक वैधता’ ठुलो हुन्छ । प्रणाली सुधार्छौं भन्ने रास्वपा र बालेनले पुरानै दलका नेताहरूको जस्तै उच्चस्तरको सुविधा बाँड्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउँदा उनीहरूको सुशासनको जगमाथि नै ठुलो नैतिक प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । खर्च कटौतीकै लागि २२ मन्त्रालय घटाएर १८ मा झारेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयको आकार र सुविधा बढाएर विरोधाभासी काम गरेको आलोचकहरुको ठहर छ । विज्ञहरू भर्ती गर्नु र सरकार सञ्चालनमा सहयोग लिनु नराम्रो होइन तर भनाइ र गराइको तालमेल नमिल्दा नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै, विरोधीलाई समेत फाइदा पुग्छ ।