काठमाडौँ । केही समयको अन्तरालपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटना र समसामयिक विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले एकैस्वरमा सरकार कहाँ छ ? भन्दै सदनमा सरकारको चर्को खोजी गरेका छन् । बुधवारको संसद बैठकमा सुनसरी घटनाको जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागसमेत गरिएको छ । मुलुकमा विविध संवेदनशीलताका कारण अफ्ठ्यारो सृजना भएको बेला सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू सदनमै अनुपस्थित हुनुले थप गैरजिम्मेवारीपना झल्किएकोसमेत विपक्षीले टिप्पणी गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले सरकारलाई के भने ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सुनसरी घटनामा सरकार पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाइन् । उनले जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तत्कालीन सरकारलाई लक्षित गरेर गरिएको टिप्पणी स्मरण गराउँदै, ‘हिजो सदनमा आँसु देखाउने गृहमन्त्री र आक्रोश देखाउने प्रधानमन्त्री अहिले कहाँ छन’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि सुनसरी घटनाको उचित नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिन् ।
उता नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सुनसरीमा गोली किन चलाउन पुर्यो ? भन्दै सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न गरे । उनले पनि सो घटनाको सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।
यस्तै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले मुलुकमा संकट र आपत्कालीन अवस्था आउँदा सरकार गायब भएको बताउँदै सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र प्रहरीलाई गोली चलाउन कसले आदेश दियो ? त्यसको उचित छानविन हुनुपर्ने माग राखिन् ।
त्यस्तैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि व्यङ्ग्य गर्दै, प्रधानमन्त्रीले अन्धकारमा बसेर दूरबीन लगाएर देश ठीक छ भन्न पाइन्छ ? भन्दै बालेनको चरित्रमाथि कडा आपत्ति जनाए ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संसद्मा अनुपस्थिति
संसद र सडकमा सर्वत्र सरकारको खोजी भइरहेका बेला बुधवारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित रहे । संसदमा सुनसरी घटनाका साथै नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग भइरहेको छ ।
मुलुक संवेदनशील घडीमा पुग्दा समेत सरकार प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित नहुनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट्याएको विपक्षीहरूको भनाइ छ । यसले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई समेत थप नैतिक संकटमा पारेको विश्लेषण हुन थालेका छन् ।
सभामुखको भूमिका निष्प्रभावी
संसद् र सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभामुख डीपी अर्याल पछिल्लो समय पूर्ण रूपमा निरिह देखिएका छन् । प्रतिपक्षले जनसरोकार र गम्भीर मुद्दाहरू सदनमा उठाउँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन नसक्नुले सभामुखको कार्यक्षमतामासमेत प्रश्न उठेका छन् । अर्कोतर्फ संसद नियमावलीमा प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सभामुख यो नियमसमेत कार्यान्वयन गराउन असक्षम भएका छन् ।
मंगलबार नै सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर बोल्न आग्रह गरेको बताइन्छ । यद्यपि बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित नै रहे । सर्वदलीय बैठकमा समेत अनुपस्थित हुनु र बुधवारको संसद बैठकमा पनि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नआउनुले सरकारको प्रभावकारिता र जिम्मेवारीमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।
