काठमाडौँ । सुनसरीबाट सुरु भई मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको तनाव र अशान्ति समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सक्रिय रुपमा लागिपरेका छन् । उनले बिहीबार गृहमन्त्रीलाई घटनास्थल पठाएर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे भने शुक्रबार मधेसका शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँग सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय परामर्श गरेका छन् । बैठकमा डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारीसहितका नेताहरूको सहभागिता थियो । विभिन्न जिल्लामा देखिएको असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा नेताहरूबीच मतैक्य खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि मधेसकेन्द्रित नेताहरुले मधेसलाई रणभूमि बनाउन खोजिएको भन्दै यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रस्ताव र माग अघि सारेका छन् ।
राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक तनाव र त्यसमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मधेसलाई रणभूमि बनाउने प्रयास भएको बताए । समयमै सरकारको ध्यान नपुग्दा सामान्य विवादले उग्र रूप लिएको उनको भनाइ छ । सुनसरीमा डिजेको विषयलाई लिएर भएको सामान्य विवादले साम्प्रदायिक रूप लिनु र गोली चल्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना हुनु देशकै लागि घातक रहेको उनले बताए । छलफलमा अन्सारीले गोली चलेको विषयमा प्रहरी प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको विरोधाभासपूर्ण भनाइप्रति पनि प्रश्न उठाएको बताए । शुरुमा प्रहरीले गोली नचलाएको दाबी गरे पनि भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रहरीले गोली चलाएको कुरा आउनुले घटनालाई रहस्यमय बनाएको उनको तर्क छ । मधेस हाल अन्याय र पीडामा रहेको भन्दै मधेसी जनताले वर्तमान सरकारप्रति राखेको आशालाई निराशामा बदल्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरी घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस नीति ल्याउने आश्वासन दिएको उनले बताए । छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले घटनाको शान्तिपूर्ण समाधान र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई ‘र्याट्स’ टिम र अन्तरधार्मिक काउन्सिल गठनको माग गरे । उनले यस्ता घटनाहरूलाई छिटपुट रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी स्थायी ‘र्याट्स’ टिम गठन गर्न सुझाव दिए । कुनै पनि अप्रिय घटना भए वार्ता र सम्झौतामार्फत तीन घण्टाभित्रै समस्या समाधान गरी शव व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै, हरेक जिल्लामा सबै धर्मका गुरु र धार्मिक अभियन्ताहरू सम्मिलित ‘अन्तरधार्मिक काउन्सिल’ गठन गरी मासिक रूपमा बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखे । सुरक्षा निकायको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै डा. राउतले प्रहरीलाई धार्मिक संवेदनशीलताका विषयमा ‘रिट्रेनिङ’ (पुनर्तालिम) दिनुपर्ने माग समेत गरे । केही स्थानमा सुरक्षाकर्मीहरूको आक्रोशपूर्ण व्यवहारले हिंसा बढाएको उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग मधेसका नेताहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराए । डा. राउतले स्थानीय भाषा र सामाजिक अवस्था बुझ्ने प्रदेश प्रहरी भएको भए समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आउनु नपर्ने दाबी गरे । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मुलुकमा बढ्दै गएको साम्प्रदायिक दंगा नियन्त्रण गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र संघीयता बलियो बनाउन माग गरे । महतोले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौताहरू विगतमा जस्तै ‘रद्दीको टोकरी’ मा नफाल्न प्रधानमन्त्रीको र विश्वासघात नगर्न चेतावनी समेत दिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावी प्रचारका बेला जनकपुरमा ‘बलियो संघीयता’ निर्माण गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई व्यवहारमा उतार्न महतोको आग्रह थियो । तर पछिल्लो समय सत्तारुढ रास्वपाबाटै प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित भएपछि मधेसका नेताहरु झस्किएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संघीयताप्रति सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको र यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि सोच नभएको स्पष्ट पारेको महतोले जानकारी दिए । ०००
