काठमाडौँ । राजनीतिमा ‘स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्’ भन्ने भनाइलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनः व्यवहारमै पुष्टि गरिसकेका छन् । दुई वर्षअघि तिक्ततापूर्ण रूपमा टुटेको उनीहरूको सम्बन्ध अहिले प्रदेश सत्ता बाँडफाँटको सहमतिसम्म आइपुगेको छ । तर, यो सहकार्य बाहिर देखिएजति सहज भने छैन, यसको भित्री राजनीति उत्तिकै जटिल छ । ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएपनि उनीहरूको योजनाको बाटोमा नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल तगारोका रूपमा उभिएका छन् ।

ओली र प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन वा कुनै वैचारिक जगमा भन्दा पनि विशुद्ध सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले पाँच प्रदेशको नेतृत्व भागबण्डा गरेका छन् । गत साउन ९ गते भएको सहमतिमा कोसी, वाग्मती र लुम्बिनीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ भने  कर्णाली र सुदूरपश्चिमा नेकपाले नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । मधेस प्रदेश र गण्डकीमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शमा सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने उल्लेख छ । तर, संस्थागत छलफल र विगतका गम्भीर गल्तीहरूको आत्मालोचना नगरी गरिएको योे सहमतिले दुवै पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।

२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसको मञ्चबाट बोल्दै नेकपा सहसंयोजक माधव नेपालले ओली–प्रचण्डको हतारोमा भएको सत्ता–समीकरण र वाम एकताको प्रयासमाथि प्रहार गरे । उनले २०७५ सालको एकता र २०७७ को विघटनलाई स्मरण गराउँदै पर्याप्त बहस, छलफल र गम्भीर समीक्षाविना गरिने एकता दीगो नहुने चेतावनी दिए । वैचारिक स्पष्टता र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिलाई पन्छाएर व्यक्तिका इच्छा र स्वार्थमा चल्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन थप दुर्घटनातर्फ धकेलिने भन्दै नेपालले ओली–प्रचण्डको शैलीको तीव्र आलोचना समेत गरेका छन् । 

अर्कोतर्फ, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि ओली–प्रचण्डको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उही मञ्चबाट बोल्दै पोखरेलले तत्कालीन नेकपाको गठन र विघटनको गहिरो समीक्षाविना गरिने जुनसुकै वाम सहकार्य वा एकता निरर्थक हुने ठोकुवा गरे । नेताहरूका टाउका जोडेर नभई कार्यकर्ताको भावना, स्पष्ट नीति र साझा कार्ययोजना जोडेर मात्र आन्दोलनको पुनर्जागरण सम्भव हुने पोखरेलको तर्क छ ।

यस अर्थमा, माधव नेपाल र शंकर पोखरेल केवल असन्तुष्ट नेता मात्र होइनन्, ओली–प्रचण्डको राजनीतिक योजनामा ‘ब्रेक’ लगाउने वैचारिक तगारो बनेका छन् । उनीहरूको सन्देश स्पष्ट छ– ‘सत्ता मिलाएर आन्दोलन जोगिँदैन, आन्दोलन जोगिएपछि मात्रै सत्ता टिक्छ ।’ यदि यो चेतावनीलाई बेवास्ता गरियो भने प्रदेशको नयाँ समीकरण पनि २०७५ सालको नेकपा प्रयोगजस्तै क्षणिक परिघटनामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । सत्ता समीकरणले तत्कालीन अंकगणित त मिलाउन सक्छ, तर सिद्धान्त, प्रक्रिया र विश्वासको रसायन नमिलेसम्म वाम एकताको नयाँ अध्याय सफल हुन कठिन छ । 

ओली र प्रचण्डले सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने माधव र शंकरले त्यसको सिद्धान्त र आधार खोजिरहेका छन् । यही वैचारिक अन्तर नै अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ । सत्ता बाँडफाँटले तत्काल सरकार बनाउन सके पनि विचार, प्रक्रिया र विश्वासको अभावमा त्यो सहकार्य टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको साझा निष्कर्ष देखिन्छ । त्यस्तै माधव र शंकर दुवैले पार्टीभित्र बढ्दो पुस्तान्तरणको बहसलाई पनि कोट्याएका छन् । शीर्ष नेताहरूबीच हुने बन्दकोठे सहमतिले युवा पुस्तामा निराशा बढाएको सन्देश एमाले र नेकपाका युवा नेताहरूले खुला रूपमै दिँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संस्थागत प्रक्रियामाथिको जोडले माधव र शंकरलाई पार्टीभित्र ‘वैचारिक सन्तुलनकर्ता’को भूमिकामा उभ्याएको छ । पार्टीभित्रका युवा नेताहरूको आक्रोश, संस्थागत पद्धतिप्रतिको बेवास्ता र माधव–शंकरजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टिका बीच ओली र प्रचण्डको यो छापामार सत्ता–राजनीति कति दिन टिक्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।