काठमाडौँ । एकातिर देशमै अथाह ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि भइसक्दा पनि उत्खनन हुन सकेको छैन, अर्कातिर सर्वसाधारण भने एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यो विरोधाभासपूर्ण चित्रले मुलुकको विकास र प्रशासनिक अक्षमतालाई गिज्याइरहेको छ । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा ग्यास उत्खननको काम सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ असारमा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै दैलेखको एउटा कुवाबाट मात्रै ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास प्राप्त हुने अनुसन्धान सफल भएको र सोही वर्षको मंसिरभित्र परीक्षण उत्पादन सम्पन्न हुने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसपछिको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र सत्ता फेरबदलका कारण व्यावसायिक उत्पादन रोकियो, फलस्पवरुप मुलुक फेरि गिज्जिएको छ । यसै सन्दर्भमा मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई लिएर सांसद्हरू र मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल भएको छ ।

६० वर्ष पुग्ने खानी अलपत्र, बजारमा कृत्रिम अभाव

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले दैलेखको ग्यास खानी सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाललाई कम्तीमा ६० वर्षका लागि ग्यास पुग्ने उल्लेख गर्दै तत्काल ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे । बजारमा मासिक ४७ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्नेमा ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति हुँदा पनि अभाव देखिनुले नेपाल आयल निगमको बजार अनुगमन र ट्रयाकिङ प्रणाली फितलो रहेको उनको आरोप छ । उनले ग्यास अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा दैलेखको ग्यास खानीले गिज्याइरहेको भन्दै १५ दिनका लागि भन्दै ल्याइएको आधा सिलिन्डरको व्यवस्था चार महिनासम्म खिचिनु र अहिले फेरि सर्वसाधारणले अभाव झेल्नु दुःखद भएको बताए । 

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले २३ लाख रिफिल सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै विश्वसनीय तथ्यांक नै नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आयल निगमले आपूर्ति सहज रहेको दाबी गरे पनि टेकुजस्ता सीमित स्थानबाट मात्रै ग्यास बाँड्दा उपभोक्ताले सास्ती पाएको उनको भनाइ थियो । १९ दिनभित्र समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिएर काम नगरेको भन्दै कार्कीले पेट्रोलियम क्षेत्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

उद्योग सचिवको स्पष्टीकरण : वितरण प्रणालीको चाप

बजारमा देखिएको ग्यास अभावबारे स्पष्ट पार्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भने ग्यासको आयातमा कमी नभई वितरण प्रणालीको गडबडीले समस्या ल्याएको दाबी गरे । आधा सिलिन्डर वितरणका क्रममा धेरै उपभोक्ताले ग्यास नभरेको र एक्कासि १४ केजीकै पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्दा बजारमा एकैपटक ठूलो संख्यामा सिलिन्डर आएकाले चाप बढेको उनको तर्क छ । पछिल्लो तीन महिनामा ७० लाख सिलिन्डर रिफिल हुनुपर्नेमा ५४ लाख मात्र भएको र हाल माग बढेर ६० हजार मेट्रिक टन पुगेकाले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग थप आपूर्तिको पहल भइरहेको सचिव दुवाडीले जानकारी दिए ।
 
‘म्यापिङ गर्नुस्, नसके जिम्मेवारी छाड्नुस्’

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले आयल निगमको ढिलासुस्तीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल देशभरका करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरको डिजिटल म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका छन् । १७ दिनअघि दिइएको निर्देशन पालना नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अन्सारीले काम गर्न नसके जिम्मेवारी छाड्न निगम नेतृत्वलाई चेतावनी दिए । प्रत्येक सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखी विद्युत् प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग जोडेर ट्रयाकिङ गर्न सकिने भन्दै ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डर साटफेर रोके लुकाइएका ग्यास स्वतः बाहिर आउने उनको दाबी छ । 

अन्सारीले समान अनुदान नीतिको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे । हाल प्रतिसिलिन्डर सरकारले ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको र पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत घरेलु सिलिन्डर प्रयोग गर्दा राज्यको मासिक ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । यसरी, आयातित एलपी ग्यासको वितरणमा देखिएको लापर्वाही, तथ्यांकहीनता र कृत्रिम अभावलाई अन्त्य गर्न डिजिटल ट्रयाकिङ र अनुदान नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि भने दैलेखको आफ्नै ग्यास खानी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।