काठमाडौँ । गाउँघरमा मात्र हैन शहरमा समेत काम नपाउनु, परम्परागत खेतीले गुजारा नचल्नु, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी र सुन्दर भविष्यको सपना— यिनै बाध्यता बोकेर दैनिक हजारौँ नेपाली युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षबाट मरुभूमिको यात्रा तय गर्छन् । वैदेशिक रोजगारी केही नेपाली युवाको सपना र रहर होला, तर अधिकांशका लागि बाध्यता हो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूमाथि कतिसम्म गैरजिम्मेवार व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण हो— ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ । विगत १० वर्षदेखि सरकारले यो नीति लागू भएको दाबी गर्दै आए पनि यथार्थमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिक आज पनि मेनपावर र दलालहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश छन् ।

कागजमै सीमित भयो नारा

विगत एक दशकदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हामीले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेका छौँ’ भनेर गर्वका साथ दाबी गर्दै आएको थियो । तर, वर्तमान युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले संसदीय समितिमै पुगेर यो नीति कागजमै सीमित रहेको र एउटा झुट ढाक्न राज्यले निरन्तर अर्को झुट बोलिरहेको गम्भीर खुलासा गरेका छन् । मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये केवल ७ प्रतिशत (करिब साढे १७ हजार) श्रमिक मात्रै पूर्ण रूपमा ‘जिरो कस्ट’ वा ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ मार्फत विदेश जान पाउँछन् । तर, यो नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषणबाट उत्पादित वस्तु बहिष्कार हुने डरले सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय रोजगारदाता कम्पनीहरूले आफ्नै नीति अनुसार उपलब्ध गराएको सुविधा हो ।

यस्तै, थप १० प्रतिशत श्रमिकले केही हदसम्म निःशुल्क टिकट र भिसा शुल्कको सुविधा पाए पनि, बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा भने ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा उल्टै मोटो रकम असुल गरी ठगी भइरहेको छ । झुटो आश्वासन र कार्यान्वयनहीन नीतिका कारण श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको भन्दै मन्त्री यादवले यो नीतिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सम्बन्धी नीतिलाई परिमार्जन तथा अन्त्य गर्नका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र उक्त प्रतिवेदनलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा ल्याएर आवश्यक निर्णय लिइने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे ।

९२ अवैध एजेन्टमाथि कारबाही

सरकारको नीतिको यही अस्पष्टता र नियमनको कमीको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र दलालहरूले सोझासाझा युवाहरूबाट ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने र रसिद भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिने धन्दा चलाइरहेका छन् । यद्यपि, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र अवैध एजेन्टविरुद्ध कडा कदम चालेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितहरूबाट उजुरी संकलन गर्दा हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ ।

कोरिया र इजरायलका भिसा मात्र पारदर्शी

साथै, वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ४३ हजार पुराना उजुरीमध्ये ४ हजार उजुरी फछ्र्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको र नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा एजेन्ट प्रथालाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको र यो स्वचालित प्रणालीमा आधारित रहेको पनि मन्त्री यादवले प्रस्ट पारे । यस्तै, इजरायलको रोजगारी पनि पूर्णतः लटरी प्रणालीमा आधारित रहेकोले पारदर्शी हुने उनले बताए । अर्कोतर्फ, सन् २०२३ मा कोरिया गएका करिब ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किंदा नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेकाले ई–८ (सिजनल) भिसा कार्यक्रम तत्काल नखोलिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री यादवले ई–७ भिसातर्फ भने डिमान्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू नै पाइलैपिच्छे ठगिनु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो । केवल कार्यदल गठन गर्ने र पुराना नीति कागजमै थन्क्याउने होइन, अब ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको व्यावहारिक पुनरावलोकन गरी दलालमुक्त भर्ना प्रक्रिया र प्रभावकारी अनुगमनको प्रत्याभूति दिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।