काठमाडौँ । विधिको शासन, संवैधानिक मर्यादा र नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । काठमाडौँमा आयोजित नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार ‘शासकीय अराजकता’तर्फ उन्मुख भएको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । रास्वपाको दुई–तिहाइ नजिकको ‘प्रचण्ड बहुमत’को अहंकारका कारण सरकारले राज्यका प्रमुख निकायहरूलाई कमजोर बनाउने, मन्त्रीहरूलाई समेत उपेक्षा गर्ने र आन्दोलनरत नागरिकसँग गरिएका सम्झौताहरू लत्याउने काम गरिरहेको कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली नै अराजक भएकाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव तल्लो तहसम्म पुगेको थापाको आरोप छ । वर्तमान सरकार र रास्वपा नेताहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले मुलुकमा अहिलेको जस्तो ‘शासकीय अराजकता’ पहिले कहिल्यै पनि नदेखोके बताए । उनले मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै सार्वजनिक रूपमा उत्तेजक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताए । लघुवित्त र सहकारी पीडित, शिक्षक, नर्स तथा चिकित्सकहरूका माग समाधानमा सरकार गम्भीर नहुँदा नागरिकको भरोसा राज्यबाटै टुट्ने खतरा बढेको पनि उनले बताए ।
यसैगरी, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, गरिब किसान र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । संसदमा देखिएको वर्तमान सत्ता समीकरण र अंकगणितलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिँदै उनले दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत भए पनि सरकारले वास्तविक जनताको आवाज उठाउन नसकेको तर्क गरे । मुलुकको लोकतन्त्र रक्षा र संविधानमा सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रेस नै नेतृत्वदायी भुमिकामा आउनुपर्नेमा उनको दाबी छ ।
उता, नेपाली काँग्रेसकै सांसद भरतकुमार स्वाँरले प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले आफूहरुलाई भेट नदिएको भन्दै संसदमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसद स्वारले प्रधानमन्त्रीले चार महिनादेखि भेट्नको लागि समय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सुदूरपश्चिमका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुलाई भेट्न बोलाउँदा अन्य दलका सांसदलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नको लागि गत चैत २१ गते निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म भेट नपाएको गुनासो गर्दै सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराए ।
नागरिकमा बढेको आक्रोश र असन्तोषका बिच प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने जिम्मेवार बनेर सरकारलाई सम्झौताप्रति जवाफदेही बनाउन दबाब दिने नीति लिएको छ । दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा बनेको बालेन सरकारले प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरूले उठाएका यी गम्भीर प्रश्न र शासकीय अराजकताका आरोपहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले नै आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।
