काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलो साम्य भएकै छैन । विहीबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झण्डै ६ महिनापछि स्वदेश फर्किँदै गर्दा पनि गगनकुमार थापालाई सभापति स्वीकारेका छैनन् । 

निकै तामझामका साथ विमानस्थालमा स्वागतपछि पार्टी सभापतिकै हैसियतमा इतर समूहको सम्पर्क कार्यालयमा देउवा प्रवेश गरे । कांग्रेसमा मात्र होइन, संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा पनि उस्तै कचिंगल छ । पार्टी पुनर्गठन कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस सतहमा आएको छ ।

गत फागुन २१ गते भएको आम निर्वाचनबाट नेकपा एमाले तेस्रो दलमा खुम्चियो । गत भदौ २३ र २४ को नव युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई निरन्तर गलत भाष्य बनाएका ओलीले मात्र होइन, सिंगो एमालेले नै चुनावमा नराम्रो पराजय ब्यहोर्नु पर्यो । ओलीसहित ओली निकट मानिएका थुप्रै नेताहरुले नराम्रो हार चाख्नु पर्यो । 

त्यही चुनावी परिणामलाई लिएर एमालेभित्र निकै बबण्डर मच्चियो । चुनावी परिपणामलाई लिएर एमालेमा समिक्षाहरु गरिए । एमालेले संघीय संसदको बैठकमा पनि आफ्नो पराजयलाई स्व्ीकार गर्नै चाहेन । चुनावी परिणामलाई संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादलले बाह्य हस्तक्षेपदेखि अल्गोरिदमका कारण भनिरहे । 

एमालेमा असार १४ गतेको ट्वीष्ट 

गत असार १४ गते एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको जन्मोत्सव मनाइन्छ । अघिल्लो पटक मदन जयन्ती मनाउने क्रममा पूर्व राष्ट्रपति एवम् एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद उत्कर्षमा थियो । 

भण्डारीले पार्टी नेतृत्वको आंकाक्षा राख्ने गरि सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएपछि चिढिएका ओलीले उनको सदस्यतालाई होल्डमा राखिदिए । त्यो समय थियो, जतिबेला ओलीले भनेपछि भन्यो । अरु नेता कार्यकर्ताको केही चल्ने वाला नै थिएन । भण्डारीको समूह पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समिति सम्म निकै कमजोर थियो । भण्डारीलाई सदस्यलाई रोक्ने मात्र होइन, उनको पक्षमा अथवा पार्टी नेतृत्व विरुद्ध प्रश्न उठाउनेहरु पनि कारबाहीको भागीदार भएका थिए । तर गत असार १४ गते भने एकाएक नयाँ परिस्थिति बन्यो । 

विद्या भण्डारीलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर ओली मात्र उपस्थित भएनन्, पूर्व सहकर्मीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहालसमेत एउटै मच्चमा उभिए । 

कसैले तत्कालै पार्टी एकताको भजन गाए भने कसैले कार्यगत एकता गरिहालौं भन्ने प्रस्ताव मञ्चबाट अघि सारेका थिए । ओलीले भने कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता गर्नुपर्नेमा सहमति जनाए । आफ्ना हठ नछाड्ने ओली नेकपा सहितका दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्न सहमति हुनुमा ओली आफू नजिकका नेताहरुले साथ छोड्दै जानुले पनि थियो ।  

चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल 

पार्टीका आफ्नो दाहिने हात मानिने नेताहरुले पनि ओलीलाई घेराबन्दी गर्दै पार्टी पुनर्गठनको बहस तीब्र मात्र बनाएनन्, अभियान नै सञ्चालन गरे । पार्टीभित्रैबाट आन्तरिक दबाब उत्कर्षमा पुगेपछि हच्किएका ओली अन्ततः ‘चुनावी समिक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ बनाउन सहमत भएका हुन् । एमाले उपाध्यक्ष थापा संयोकत्वको कार्यदलले ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘स्वेच्छाचारी’ कार्यशैली पार्टी भद्रगोल हुन साधक बनेको निष्कर्ष निकाल्दै १० औँ महाधिवेशनबाट हटाइएको उमेर हद तथा कार्यकालको सीमालाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएको छ ।

नेताका बुर्जुवा जीवनशैलीदेखि सुकिलामुकिलाको घेराबन्दी

एमाले पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष ओलीको बर्हिगमन नै जरुरी भएको ठहर गर्नुका साथै केही कमजोरीहरु औंल्याएको छ । जसलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । 

१. पार्टीका कमिटीहरू ‘जम्बो’ र भद्दा हुँदा औपचारिकतामा सीमित हुनु । 

२. कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक पद्धति फितलो हुनु । 

३. अवसरको न्यायोचित वितरण नहुँदा इमानदार कार्यकर्ता पलायन हुनु । 

४. एमालेका नेताहरूको विलासी र बुर्जुवा जीवनशैली । 

५. आम सर्वसाधारण जनता र आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्ध टुट्दै जानु ।  

६. नेताहरू केवल ‘सुकिलामुकिला’ को घेरामा रमाउनु । 

७. भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा पार्टी जोडिनु । 

८. डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावलाई पार्टीेले बुझ्न नसक्नु ।

एमालेमा ११ औं महाधिवेशनको कमजोरी 

खास गरि नेकपा एमालेले पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट पार्टीले नै गरेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बैधानिक ब्यवस्थालाई खारेज गरेको थियो । पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले महाधिवेशनबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको ब्यवस्थालाई पुर्नस्थापित गर्नुपर्ने सुझाएको छ । 

कार्यदलले पार्टीको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको कमिटीहरुमा पनि पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । भद्दा पार्टी कमिटीहरूलाई कम्तीमा ४० प्रतिशतले घटाएर छरितो बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । साथै फागुन २१ को निर्वाचनको पराजयलाई बाह्य घेराबन्दी मात्र नभई आन्तरिक कारणहरु  जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनले ठहराएको छ ।