मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा लामो राजनीतिक रस्साकस्सी र विवादकाबीच नयाँ सरकार गठन भएको छ । नेकपा एमालेका किरण थापा मगरको नेतृत्वमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा सरकार बनेको हो । तर, सरकार गठनसँगै राप्रपाको समर्थनलाई लिएर पार्टीभित्रै देखिएको विवादले नयाँ सरकारको सुरुवात नै विवादबाट भएको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तयारी चलिरहदा काठमाडौँमा रहेको राप्रपा पार्टी कार्यालयमा राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कारबाही गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । राप्रपाभित्रको विवादका कारण बागमती सरकार गठन होला कि नहोला भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला अन्ततः राप्रपाकै समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भयो ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य गरी ६३ जनाको समर्थनमा थापाले बुधबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
बिहीबार प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । तर, नयाँ सरकार गठनको बाटो भने सहज थिएन । राप्रपा केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको दाबी भइरहेका बेला बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्दव थापाकै बलमा किरण थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिए । यता मुख्यमन्त्रीको सपथ सकिँदा नसकिँदै थापामाथि कारबाही गर्ने निर्णय केन्द्रले सार्बजनिक गर्यो । तर, केन्द्रको पत्रले बागमती प्रदेश सरकारलाई कुनै असर नगर्ने उद्धव थापाको दाबी ।
यही विवादकाबीच राप्रपाबाट तीन जना सरकारमा सहभागी भएका छन् । राजु विष्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, एमालेबाट भरत केसी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र ज्ञानबहादुर तामाङ बिना विभागीय मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरल सहयात्री पौडेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यससँगै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । यसरी सत्ता समीकरणको विवाद, दलभित्रको असन्तुष्टि र मन्त्रालय बाँडफाँटको रस्साकस्सीबीच किरण थापा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको छ । अब नयाँ सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सरकार गठनसँगै सतहमा आएका राजनीतिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउन आफू नेतृत्वको सरकारले प्रयत्न गर्ने मुख्यमन्त्री किरण थापा बताउँछन्।
राप्रपाको समर्थनलाई लिएर सत्ता गठनको अन्तिम चरणसम्म देखिएको विवाद र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिबीच बनेको नयाँ सरकारका लागि अब चुनौती भनेको सत्ता समीकरण जोगाउनु र सरकारलाई स्थिरता दिनु हो ।
राजनीतिक विवादको छायाबाट बाहिर निस्कँदै प्रदेशका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने परीक्षा अब थापा नेतृत्वको सरकारमाथि हुनेछ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले अबको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
