काठमाडौं । देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरु आफ्नै प्रहरी परिचालनको अधिकारबाट वञ्चित छन् । २०७६ मै प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन बने पनि संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रहरी समायोजनको गाँठो नफुक्दा संघीयताको मूल भावनामाथि प्रश्न उठेको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आफ्नै प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन् । मुलुक संघीय संरचना गएपछि प्रदेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अभ्यासमा रहे पनि प्रहरी समायोजन भने अझै टुंगिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीहरूले पटकपटक प्रदेशलाई छुट्टै प्रहरी दिनुपर्ने माग राख्दै दबाब दिदै आएका छन् । संघले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनाइसके पनि संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०१२ सालकै ऐनमा प्रहरी, नयाँ कानुन संसदमै अलपत्र

नेपाल प्रहरी अहिले पनि राजा महेन्द्रकै शासनकाल अर्थात् २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनकै आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । झन्डै सात दशकपछि २०८१ सालमा सरकारले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्तासमेत भयो । तर संसद् विघटन भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन । 

प्रहरी विधेयकको दफा ७ मा परिचालन, निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणबारे उल्लेख छ । जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत छ । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ८ अनुसार सीडीओकै अह्रनखटनमा रहेर प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ । तर प्रस्तावित प्रहरी विधेयकको दफा ७ को (२) मा भने जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने उल्लेख छ । तर नयाँ व्यवस्थाले अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सीडीओको अधिकार बढाउने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसले प्रहरीको अनुसन्धान तथा परिचालनको अधिकार कमजोर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

प्रहरीको अधिकार सशस्त्रलाई दिने विषयमा पनि असन्तुष्टि 

प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू सशंकित देखिएका छन् । आफ्नो अधिकार खोसेर सशस्त्र प्रहरीलाई दिन खोजिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

२०७६ मै दुई कानुन तर समायोजन भएन

प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित दुईवटा कानुन २०७६ सालमै प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक दुवै २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भएका हुन् । 

त्यसपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएन्डएमसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो । २०७७ मंसिरमा स्वीकृत ओएन्डएम अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १६ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७२ प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो । तर प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।

संसदमा पुगेको विधेयक समितिमै रोकियो

प्रहरी समायोजनको जटिलता फुकाउने भन्दै तत्कालीन सरकारले २०८१ माघमा नेपाल प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता ग¥यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले अघि बढाएको विधेयकमाथि फागुन ५ गते सामान्य छलफल भयो । 

सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रहरी समायोजनपछि उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा समन्वयको चुनौती उठाए । फागुन ११ गते विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुग्यो । तर राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमै छलफल अघि बढ्न सकेन र विधेयक ऐन बन्न सकेन ।

नयाँ सरकारसँगै फेरि अध्ययन !

गत फागुन २१ गते नयाँ सरकार बनेपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसहित चार विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । 

संघीय प्रहरी ऐन आएपछि समायोजन अघि बढ्ने बताइए पनि अहिले नै समायोजन गर्न कानुनी बाधा नरहेको तर्क पनि छ ।  प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरी जवानको १६ वर्षे सेवा अवधि, आईजीपीको ६० तथा एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्षे उमेरहद, आईजीपी र एआईजीको तीन वर्षे पदावधि तथा बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई ५० अंक दिने व्यवस्था छ । 

रिक्त पद तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने र एसएसपीभन्दा माथिको बढुवामा स्टाफ कलेज उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत प्रस्तावित छ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको बढुवा, पुल दरबन्दी र एसएसपीबाट डीआईजी बन्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा राखिएको छ । तर प्रदेशले खोजेको प्रहरी परिचालन अधिकारको विषय भने अझै स्पष्ट छैन ।

नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल प्रहरीले गत वैशाख ५ गते प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको अध्ययन गर्न एआईजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै एक महिना लगाएर तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मका प्रहरी अधिकारीको राय समेटी प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यो प्रतिवेदनसमेत अहिले चर्चामै मात्र सीमित छ ।

त्यसैले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताको मूल भावना नै प्रश्नमा परेको छ । प्रहरी समायोजन जनशक्ति बाँडफाँटको विषय जस्तो बनिरहेको छ । तर यो त संघ र प्रदेशबीच अधिकारको स्पष्ट सीमांकनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले राजनीतिक सहमति जुटाएर कानुनी गाँठो फुकाउँदै प्रहरी समायोजनलाई अब अनिश्चितकालसम्म थन्क्याउनु हुँदैन ।