काठमाडौँ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा सञ्चालन हुने साङ्गीतिक तथा धार्मिक आरतीको व्यवस्थापन, आर्थिक नियमन र सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नियमअनुसार सम्झौता गरी राजस्व बुझाउँदै आएको संस्थाको सम्झौता एकतर्फी रद्द गरिएको तर अर्कोतर्फ आर्थिक दायित्व र स्पष्ट समयसीमाबिनै अर्को समूहलाई आरती सञ्चालन गर्न दिइएको भन्दै प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि बहस सुरु भएको हो ।

सन्ध्या आरती सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पाँच वर्षे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उसले मासिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) बुझाउने, ६ महिनाको अग्रिम धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउने र आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था थियो । तर कोषले २०८३ वैशाख १५ को निर्णयलाई आधार बनाउँदै भदौमा सम्झौता एकतर्फी रद्द गरेको बुढासुब्बाका कार्यकारी प्रमुख नवराज गिरीको भनाइ छ ।

गिरीका अनुसार संस्थाले साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको थियो। भक्तजनका लागि दीप प्रज्ज्वलनको स्वीकृत दररेटसमेत नपाउँदा आम्दानी हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरिएपछि संस्था कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत पाटन पुगेको छ ।

यता बागमती नदीपारि आरती सञ्चालन गर्दै आएको गंगा आरती समूहले आफू २०६४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको र तत्कालीन सदस्यसचिवको पालामा कोषको लेटरहेडमा प्राप्त अनुमति आधारमा सञ्चालनमा रहेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधि नारायण पौडेलका अनुसार संस्था नियमित नवीकरण भए पनि कोषलाई कुनै शुल्क बुझाइएको छैन र कोषले शुल्क मागेको पनि छैन ।

आरतीको स्थान र दिशालाई लिएर पनि धार्मिक मर्यादाको प्रश्न उठेको छ । मुख्य मन्दिर बागमतीको पश्चिमी किनारमा रहेकाले बुढासुब्बाको आरती पूर्वमुखी थियो । गंगा आरती भने नदीको पूर्वी किनारबाट पश्चिम फर्केर हुन्छ, जहाँ अगाडि आर्यघाट र भष्मेश्वर घाट पर्छन् । शवदाह भइरहेका घाटतर्फ फर्केर आरती गर्नु तथा मन्दिरतर्फ पिठ्युँ फर्काउनु उचित हो कि होइन भन्ने बहस हुँदै आएको छ ।

यसबीच क्यामेरा तोडफोड र आरतीमा अवरोधको आरोपसमेत लागेको छ । सम्झौता सकिएपछि पनि भालेश्वर प्रालिका नाममा अनधिकृत फोटोग्राफर तथा बिचौलियाको उपस्थिति, श्रद्धालुसँग जबर्जस्ती रकम असुल्ने र अभद्र व्यवहारका गुनासा कायमै रहेको बताइएको छ । केही महिनाअघि भारतीय सेनाका एक जवानमाथि पशुपति परिसरमै आक्रमण भएको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । 

कोषका सदस्यसचिव तीर्थप्रसाद श्रेष्ठले बुढासुब्बासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतमा जवाफ दिने बताएका छन् । गंगा आरतीको अनुमति भने आफ्नो कार्यकालअघिको विषय भएकाले छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी सूर्य रानाभाटसँग भने पटक–पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन ।