
एलिसा अर्याल
काठमाडौँ । भारतमा किसान आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्राहिमाम बनाइरहेका बेला नेपालमा पनि किसान आन्दोलन चर्कने देखिएको छ । १५ वटा किसान संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरे पछि कतै नेपालमा पनि भारतमा जसरी नै किसान आन्दोलन चर्कने त होइन ? चर्चा चलेको छ । के भारतमा जस्तै नेपालमा चर्केला त किसान आन्दोलन ? मोदी सरकारले झै किसानमाथि दमनका अनेक प्रयास गर्नु पर्ला ? वा सरकार किसानका समस्यामा संवेदनशिलत बन्दै निकास देला ?
भारतमा किसान आन्दोलन चर्केको छ । यतिसम्म कि भारतको किसान आन्दोलनले विश्वमा शक्तिशाली व्यक्तित्वको छवि बनाइरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थर्कमान बनाइरहेको छ । किसान आन्दोलनलाई दबाउन सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्नेसम्मको रणनीतिमा उत्रेको छ मोदी सरकार । भारतमा किसान आन्दोलनको यस्तो दबदबा बढेका समय नेपालमा पनि किसानहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्दै सरकारलाई चुनौति दिएका छन् । १५ वटा किसान संगठनले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरे । यसले नेपालमा पनि भारतमा जसरी नै किसान आन्दोलन चर्कने त होइन ? चर्चा चलेको छ । के भारतमा जस्तै नेपालमा चर्केला त किसान आन्दोलन ? मोदी सरकारले झै किसानमाथि दमनका अनेक प्रयास गर्नु पर्ला ? यो चासोको विषय बनेको छ । नेपालका किसानहरुको मुख्य माग दुग्धजन्य पदार्थको विक्री र भुक्तानीसँग सम्बन्धित छ । दूग्ध उत्पादक किसानहरुको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको विगुल फुटेका हुन् । दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरुको माग छ ।
भारतबाट दुध र दुधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानविन र अनुगमन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनीहरूले उठाएका छन् । दुधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्नुपर्ने अडान किसानहरूको छ । किसान संगठनहरुले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको आरोप उनीहरुको छ । त्यस्तै, पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालन किसानहरु ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दुग्धको करिव ६ अर्ब बराबरको वक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेका हुन् ।
यता, प्रतिपक्षी दलहरुले किसानहरुले सरकारविरुद्ध गर्दै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कम नआक्न चेतावनी दिएका छन् । देशभरका दूग्ध किसान र मह किसानहरु मारमा पर्दा पाउडर दुध र नक्कली मह विदेशबाट आयात भइरहेको भन्दै किसानहरुले सरकार ढाल्नेसम्मको सामथ्र्य राख्नेतर्फ सचेत हुन समेत प्रतिपक्षीले सर्तक गराएका छन् ।
लामो समयसम्म दुधको भुक्तानी नपाउने, लागत अनुसारको मूल्य नपाइने, मिल्क होलिडे जस्ता समस्याले किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै उत्पादनको तुलनामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले खपत बढाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पनि दुध खरिद गरेको छैन । जसकाकारण सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले किसानहरूको मग सम्बोधन हुने गरि उत्पादन अनुसारको बजारीकरण र व्यवस्थापनको योजना अघि सार्न आवश्यक छ ।