काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै पुरानो राजतान्त्रिक व्यवस्था उल्टाएर आएको नेकपा माओवादी अहिले आफैले ल्याएको व्यवस्था उल्ट्याउने तत्वसँग जुहारी खेल्न विवश छ । हाल सत्ताको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र नै छ भने राप्रपा वर्तमान व्यवस्था उल्ट्याउने आन्दोलनमा छ । गत बुधबार राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनः स्थापनासहित ४० बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउँदै काठमाडौँमा व्यवस्था विरोधी प्रदर्शन सुरु गरेको थियो । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्ना मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिएका थिए । अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्ने र सबै धर्मप्रति समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने राप्रपाको माग छ । जसको नेतृत्व र मूल आन्दोलनको बलमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र ढल्यो उसैको हातमा आज हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनः स्थापनाको मागपत्र पेश हुनु संयोग मात्र हो कि इतिहासको पुनरावृत्ति ? यो भविष्यले पुष्टि गर्ला ।

पछिल्लो समय माओवादी र राप्रपाबीचको यो जुहारी रोचक बन्दै गएको छ । आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र प्रतिपक्षी दल राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीबीच समेत जुहारी चलेको छ । माओवादी सांसद सापकोटाले राप्रपालाई इंगित गर्दै संविधानको व्यवस्थामा टेकेर संविधानकै विरोध नगर्न चेतावनी दिए । उनले अवसर छोप्दै बेलाबेलामा मन्त्री बन्ने, संविधानकै माध्यमबाट बनेको प्रदेशमा सभामुख पनि बन्ने तर अहिले पुनः संविधानकै विरोध गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानले दिएको सेवा–सुविधा उपभोग गरेर सोही संविधानका व्यवस्था विरुद्ध जानु अनैतिक काम रहेको उनले बताए । संविधान र अहिलेको व्यवस्थाभन्दा उन्नत अरु व्यवस्था नरहेको र यसको विकल्प राजा र राजावादी दलहरु हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

राप्रपाका प्रवक्ता शाहीले सापकोटाको भनाइको ठाडै प्रतिवाद गरे । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिने वा नचाहिने भनी रोज्न पाइने अधिकार पनि यही संविधानले दिएको जिकिर गरे । संसद बैठकमै उनले नेपालको संविधानको धारा २७४ मा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ भनी उल्लेख रहेको दाबी गरे । उनले सांसद सापकोटालाई संविधान पढेर आएर मात्र बोल्न चुनौती नै दिए । यदि पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइमाग्नुपर्यो भनेर शाहीले ठाडै ललकारे । संसद नियमावली २०७९ को नियम २१ अनुसार यो पनि देशको यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा असंसदीय नहुने तर्क समेत उनले गरे । शाहीले आफूले फरक विचार राख्दैमा केही सांसदहरुले राजीनामा मागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले जुम्लाका जनताले आफूलाई निर्वाचित गराएर पठाएको हुनाले कुनै अमुक व्यक्तिले राजनीमा माग्दैमा दिन नसकिने बताए । उनले बालकुमारी घटनामा दुई युवाको ज्यान लिइएकोप्रति पीडितको पक्षमा संसदमा आवाज उठाउँदा आफ्नो राजीनामा मागिएको जिकिर गरे । आफूहरुले हत्या, हिंसा कुनै पनि जघन्य अपराध गरेर नआएको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ ।

इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन् । नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था वा परिवर्तन दिगो हुन सकेको छैन । अस्थिरता मच्चाइरहने र खेलिरहने देशी–विदेशी तत्वका कारण जनताले जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सुख भने पाएनन् । पुनः वर्तमान व्यवस्था उल्ट्याउने खेल केवल राप्रपाका कारण मात्र हैन गणतन्त्रका मसिहा मानिने दलहरुकै अदुरदर्शिता र सत्तालिप्साका कारण बढेको छ । पूर्वराजाको सक्रियता बढ्नु, दलहरुप्रतिको वितृष्णा र अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिक तथा जनतास्तरमा ‘राजामोह’ बढ्दै जानु, प्रमुख दलहरुकै अर्कमण्यताका कारण अर्थतन्त्र र देशको समग्र अवस्था नाजुक हुँदै जानुले पुनः मुलुकमा अरु उथलपुथल नहोला भन्न सकिन्न ।