• सुजन चालिसे

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा आइतबार छैटौँ बैठक बस्यो । तर सत्ता–प्रतिपक्ष आरोप-प्रत्यारोपमै रुमल्लिँदा यो अधिवेशन पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संसद बैठकलाई ब्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन चालु अधिवेशनमा क्यालेण्डर नै तयार पारिएको छ । तर क्यालेण्डर नै बनाउँदा समेत सत्तापक्ष, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु कानुन निर्माणप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत, र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यायनमन्त्री सुदन किराँती यी तीन मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्दै आएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले हरेक बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई रुलिङ गरेर बैठक अघि बढाउने गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा पनि सुरुमै एमाले सांसदहरुले उठेर अवरोध गर्न थालेपछि यो विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरिसकेको स्मरण गराउँदै सभामुखले बैठक अगाडि बढाए ।

ललितपुरको बालकुमारी घटनामा सरकारी छानविन समितिले नै दोषी किटान गरेका मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स खरीद प्रकरणमा अख्तियारको छानविन घेरामा रहेका मन्त्री मोहन बस्नेत र परासीस्थित रामग्रामको जग्गा स्वार्थपूर्ण ढंगबाट लिजमा दिएको भन्दै मन्त्री सुदन किराँतीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ । संसदमा बारम्बार प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउँदा र सभामुखबाटै सरकारको नाममा रुलिङ हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले भने संसदलाई छलिरहेका छन् । फागुन ६ गतेको बैठकमा सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गरेपछि त्यसयताका ३ वटै बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित छन् । संसद बाहिरबाटै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

एउटै विषय लिएर प्रतिपक्षी दलले सदनमा अवरोध गरिरहने अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हिँडिरहँदा संसद भने बेकामे बनिरहेको छ । क्यालेण्डर बनाएर व्यवस्थित ढंगले संसद चलाउने सभामुख घिमिरेले प्रयास गरेपनि सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन् । क्यालेण्डर अनुसार १० गतेको बैठकमा पेश हुनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८०, गणपुरक संख्या नपुगेका कारण पेश हुन सकेन । ११ गतेको बैठक आरोप प्रत्यारोपमै सीमित भयो । आइतबारको बैठकमा बल्ल गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त विधेयक सभामा पेश गरे । संसद क्यालेण्डरको विषयमा न त सत्तापक्ष गम्भिर देखिन्छ न त प्रतिपक्षी दलहरु नै ।

ढिलो गरी सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा प्रभावकारी बनाउने ऐलान सरकारले गरेको थियो । अझ यो पटक फागुनमै बजेटको प्रथमिकता सदनमा पेश गरेर चैत्र १५ भित्रै छलफल सकाउने सरकारले बताएको थियो । व्यवहारतः पुरानै बेकामे शैलीमा संसद अगाडि बढिरहेको भान हुन थालेको छ ।