काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको बताए । पन्तले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेरेको बताउँदै समिति बैठकमा पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाएर फाइनल रिपोर्ट मात्रै दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
सांसद पन्तले आफूहरुले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन नखोजेको पनि बताए । उनले फौजदारी मुद्दाको प्रकृति हेरेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, “यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो । अर्को पटक को मुख्यसचिव आउँछ ? जसले यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले मुख्यसचिवले आएर बोल्छ ? को कर्मचारी आएर बोल्छ समितिमा ? हामीले उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? इन्टरनेशनल प्राक्टिस पनि हेरौँ हामीले यत्तिकै भनेको होइन । मैले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाको प्राक्टिस हेरे । पत्रकारको लागि १०० मा १०० प्रतिशत कुनै पनि बैठक खुला हुँदैन । भारत र बङ्गलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्रि छ । फाइनल रिपोर्ट मात्र दिने हो । समितिले फाइनल गरेपछि मात्रै प्रेसको हातमा पुग्नुपर्यो ।”
उनले समितिले पारित नै नगरेको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषय बाहिर आएकोप्रति आपत्ति जनाए । संसदीय उपसमितिले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
