काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । बजेट ल्याउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मात्रै संसदबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ । 

नीति कार्यक्रममा टेकेर नै बजेट ल्याउने गरिएको छ । तर सरकारले हरेक वर्ष अघि सार्ने गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने नीति कार्यक्रमको प्रभावकारीता र त्यसको कार्यान्वयन भन्दा आलोचकहरुमाथि नै ब्यङ्ग्य गर्न माहिर देखिए ।

सरकारले आगामी आर्थिकवर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार संघीय संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ । संसदबाट पारित हुनुअघि नीति कार्यक्रममाथि संसदमा हप्तौं छलफल हुँदा सांसदहरुले कार्यान्वयनमा चुनौतिको मात्र प्रश्न उठाएनन्, कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै आलोचना भए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । आलोचकहरुमाथि नै ब्यङ्ग्य प्रहार गरे ।

नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममाथि गम्भीर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा गरेको मजाकले नविन सोंचहरुलाई गिज्याइरहेको छ । तर उनले आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नयाँ प्रस्ताव र दृष्टिकोण सांसदहरुले नै नबुझेको रुपमा अथ्र्याए । 

सांसदहरुले गत वर्षकै जस्ता प्रतिबद्धता पुनः दोहोरिएको भन्दै नीति कार्यक्रमको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने ढाँचागत त्रुटिहरू सच्याउने, विकास प्रक्रियालाई तीव्र र पारदर्शी बनाउनेजस्ता प्रस्तावहरू नयाँ सोचको रूपमा अघि सारिएको बताएका छन् । तर यस्ता प्रस्तावहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुने हो कि फेरि घोषणामै सीमित हुने भन्ने चासो संसदभित्र र बाहिर उठिरहेको छ । 

‘वर्क इन प्रोग्रेस’बाट विचार र परिणामतर्फ

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चर्चित उक्ति जहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिने भन्ने विकास संस्कृति भत्काउन नीति तथा कार्यक्रममा ठोस प्रस्ताव समावेश गरिएको बताएका छन् । 

वर्क इन प्रोग्रेस मानसिकताको अन्त्य गरी योजनाबद्ध रूपमा काम सम्पन्न गर्ने नीति उदाहरणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन, समयसीमा तोक्ने तथा असम्भव परियोजना स्थगन गर्ने निर्णय व्यवहारमा लागू भएमा नेपालको निर्माण संस्कृति परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।

विकासका प्राथमिकता र कार्यान्वयनको स्पष्टता

कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिक विकास क्षेत्रको रूपमा तोकिएको छ । यसले बहुआयामिक आर्थिक वृद्धिको संकेत दिएपनि यी क्षेत्रहरूमा कसरी प्रभावकारी लगानी हुने हो भन्नेमा केन्द्रित रहन्छ । सम्भाव्यता, जोखिम, प्रतिफल र कानुनी सुरक्षाको विश्लेषण बिना कुनै परियोजना अघि नबढाउने नीति कागजमा प्रभावकारी देखिए पनि कार्यान्वयन चरणमा यसले ब्युरोक्रेसीलाई ढिलो गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ ।

शिक्षा र रोजगारको समायोजन

कमाउँदै–पढ्दै नीति, इन्टर्न प्रणाली, व्यवसायमैत्री ग्रेडिङ प्रणाली, सीप र उद्यमशीलताको एकीकरण जस्ता प्रस्तावहरूले शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्य राखेका छन् । शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने र सीपयुक्त श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धताले वर्तमान शिक्षाको अमूर्तता घटाउने छ भन्ने आशा गरिए पनि शैक्षिक सुधारको लागि आवश्यक संरचनागत लगानी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण भने बाँकी नै छ ।

नयाँ नीतिगत पहल, कार्यान्वयन चुनौती यथावत

विकास दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत परियोजना बैंक र साझा अधिकार सूचीका कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा लागू गर्ने नीति संघीय शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम हो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सशक्त समन्वयबिना यसले अव्यवस्थालाई झन् जटिल बनाउने डर पनि छ । 

यता, जनसङ्ख्या, भूगोल र रोजगारका आधारमा सेवा वितरण, एकीकृत अनलाइन सेवा, स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीगो बनाउने प्रस्तावहरू नयाँ भएको प्रधानमन्त्री ओली बताउँछन् । तर, यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य जनशक्ति र वित्तीय स्रोत कत्तिको तयार छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा व्याप्त गहिरो निराशालाई हटाई आशा र उत्साह भरिदिने तथा राष्ट्रलाई तीव्र आर्थिक विकासको मार्गतर्फ अघि बढाउने दो¥याएका छन् । 

नीति कार्यक्रम केवल राजनीतिक बयान नभई रणनीतिक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव हो । यद्यपि यी प्रस्तावहरू सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ भए पनि नेपाली राजनीतिमा समस्या कार्यान्वयनको तहमा देखिन्छ । त्यसैले, ओलीको भनाईजस्तै जे छ त्यसैमा रम्ने होइन वास्तवमै सुधार खोज्ने हो भने अबको प्रश्न कस्तो योजना बनाइयो ? भन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? मा केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।