काठमाडौं । सरकार ढल्दैन भन्दै अडिग देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली चिया पसलदेखि संसद् भवनसम्म चर्चाको विषय बनिरहेको छ । तर, उनी जति पटक यो भनाइ दोहोर्याउँछन् त्यति नै पटक सरकार ढल्ने हो कि भन्ने जनमानसमा आशंका पैदा हुन्छ । लामो रस्साकस्सीपछि भएको गभर्नर नियुक्तिले सरकारको संकट टरे पनि सत्तारुढ प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेबीचको बैमनस्यता भने बढि नै रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हाललाई अंकगणितीय रूपमा बलियो देखिए तापनि पछिल्ला घटनाक्रमहरूले सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्व र जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । चिया पसलदेखि संसद् भवनसम्म एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ, ओली सरकारको आयु कहिलेसम्म हो ? बहुमतको बलमा टिकिरहेको भनिएको सरकारका चारैतिरबाट उठेका प्रश्नहरूले मात्रै होइन, सत्ता साझेदार दलहरूकै असहमति र आन्तरिक खिचातानीले समेत राजनीतिक स्थायित्वमा शंका उत्पन्न गराएको छ ।

ओलीको दोहोरिने सन्देशः ‘सरकार ढल्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थायित्व, सुशासन र विकासको कुरा दोहो¥याउँदै आएका छन् । उनले १४ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पिने घोषणा गरेर सत्तासाझेदारीमा विश्वासको सन्देश दिइरहेका छन् ।

यद्यपि, सार्वजनिक मञ्चहरुमा उनले बारम्बार सरकार ढल्दैन भन्ने अभिब्यक्ति दिइरहन बाध्य छन् । ‘हावा नचली पात हल्लिदैन’ भनेजस्तै सरकार ढल्दैन भन्ने ओलीको अभिब्यक्तिले नै सरकारको अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ । तर सरकारका प्रवक्ता एवम् एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि सरकार ढल्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउँछन् । 

सत्तारूढ एमालेभित्र र सत्ता साझेदार प्रमुख घटक कांग्रेसभित्र पनि चर्कँदो असन्तुष्टि देखिएको पृष्ठभूमिमा ओली सरकार धरमाएको छ । 

सत्ताको गणित बलियो, तर मनोबल खस्कँदो

संसदमा कांग्रेस र एमालेसँगको अंकगणित हेर्दा सरकार ढल्ने सम्भावना तत्कालीन अवस्थामा देखिन्न । दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिले पनि सरकार आगामी निर्वाचनसम्म टिक्ने विश्वास दिलाउँछ । तर, गठबन्धनभित्रै देखिएको राजनीतिक खटपटले सरकारको विश्वसनीयता र जनआस्था कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

–    राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको विवाद

–    परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको चिसो सम्बन्ध

–    नीतिगत भ्रष्टाचारका आरोपहरू

–    सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति कांग्रेस–एमालेबीचको असमझदारी

–    पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आन्तरिक सक्रियता

–    मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु नै एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिनु । 

–    सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै सरकारको आलोचना । 

यी सबै कुराले संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारबीच गहिरो दरारको संकेत गरिरहेको छ । 

गृहमन्त्री लेखकको विवाद 

भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम मुछिएको छ । यद्यपि उनी स्वयंले स्पष्ट खण्डन गरेका छन् । तर घटनाहरूको सिलसिला, संलग्न एजेन्टहरूको खुलासा र गृह मन्त्रालयको मौनताले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । 

विपक्षी दलहरुले मात्र होइन, सत्ता साझेदार कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरुले संसदको आगामी बैठकमा यो विषयलाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदको आगामी बैठकमा यो विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । 

सरकारका मन्त्री नै शंकाको घेरामा परिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्थायित्व, सुशासन र विकासको नारा केवल भाषणमा सीमित हुने खतरा बढेको छ ।

भ्रष्टाचार संरक्षणकै लागि गठबन्धन ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाट बार्हिगमन भएदेखि नै  काँग्रेस–एमाले गठबन्धन भ्रष्टाचार जोगाउन बनाइएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिदै गएको घटनाक्रमहरूले पनि विपक्षीको आरोप सत्यता नजिक पुगेको आभाष देखिन थालेको छ । 

गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड दुई यस्ता मुद्दा हुन् जसमा सत्ता शीर्षका पात्रहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । ओली सरकारले बिर्तामोडको ३४३ बिगाहा सरकारी जमिन स्वार्थ समूहलाई सट्टापट्टा गरेर दिने निर्णय ग¥यो । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको खुला दोहन देखिएको छ ।

अनुसन्धानको नाममा फाइल थन्क्याउने प्रयास भइरहेका बेला नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम मुछिएपछि र बेचन पक्राउ लगत्तै एमाले–माओवादी गठबन्धन बदलिएर कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेको थियो । यी सबै प्रकरणका फाइल बन्द रहँदा मात्र सरकार चल्ने जस्तो स्थिति बनेको राजनीतिक वृतमा चर्चा चल्ने गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बदलिँदो सन्देश

छिमेकी राष्ट भारत र चीनसँगको कूटनीतिक दूरी साथै केही पश्चिमी सहयोगी मुलुकहरूको चिसो व्यवहारले ओली सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कमजोर बनेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणका लागि पटक पटक गरेको प्रयासहरु पनि सफल हुन सकेको छैन । भारतले भ्रमणको निम्तो नै नदिएपछि ओलीको अहिलेसम्म पनि भारत भ्रमण हुन सकेको छैन । 

‘घरभित्र असन्तुलन, बाहिरबाट दवाब’ यस्तो संयोजन कुनै पनि सरकारका लागि दीर्घकालीन खतरा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

जनविश्वासको संकट

राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता खेलमा जनता हरेक पटक निराश बन्न बाध्य छन् । बढ्दो बेरोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाहमा देखिएको अकर्मण्यता, र रोजगारीको नाममा भिजिट भिसाबाट विदेश पठाउने मानव तस्करीजस्ता समस्याले जनता त्रसित छन् । जनताले राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणाली खोजिरहेका छन् । जुन अहिलेको सत्ताले दिन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीको स्थायित्वको नारा, सुशासनको दाबी र विकासको सपना अहिले शब्दहरूमा मात्रै सीमित देखिँदैछ । सरकार संसदमा जोगिएको देखिए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको अविश्वास, नीतिगत भ्रष्टाचार, जनमुखी शासनको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको शिथिलताले सरकारको नैतिक जग हल्लिइरहेको छ । 

सरकार ढल्नु भन्दा पहिले जनविश्वास ढल्नु नै गम्भीर संकट हो । सरकारको जनविश्वास गुमिरहेकाबेला राजावादी शक्तिहरु एक भएर संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा छन् । 

जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री नै भागेर जानुपर्ने अवस्था आउने सार्वजनिक रुपमै चेतावनी दिइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा यही संकट ओली सरकारको मूल चुनौती बन्दै गएको छ ।