काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेको आरोपले देशको संसद् नै ठप्प पारिदिएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको बलमा बनेको बलियो भनिएको सरकारले संसद् चलाउन नसक्दा शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षले मन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई विपक्षीको हठ र राजनीतिक नियत भन्दै  सरकार भने लेखकले संसद् भित्र जवाफ दिने मात्रै अडानमा छ । 

भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको बहस कानुनी वा नैतिक सरोकारभन्दा राजनीतिक शक्ति संघर्षको रूप लिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेको आरोपलाई लिएर शुरु भएको विवाद अहिले संसद अवरुद्ध पार्ने रणनीतिक अस्त्रमा परिणत भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक गत जेठ १४ यता ठप्प छ ।

बजेट प्रस्तुतिको लागि बसेको एक बैठकबाहेक कुनै पनि कार्यसूची अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले मन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहँदा सत्तापक्ष ती मागलाई राजनीतिक निहितार्थ बताउँदै संसदमै जवाफ दिने अडानमा छ ।

गृहमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसाको नाममा श्रम ऐनको दुरुपयोग गरेर आप्रवासन प्रणालीमा घोटाला गरेको आरोप छ । प्रतिपक्षको भनाइमा यस्तो संवेदनशील मुद्दामा निष्पक्ष छानबिनको बाटो खुला गर्न मन्त्रीको राजीनामा अपरिहार्य छ । उनीहरू गृहमन्त्री पदमा रहँदा निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने दाबी गर्दैछन् । 

तर सत्तापक्ष यसलाई एक राजनीतिक हमला ठानिरहेको छ । कुनै ठोस प्रमाण नभएको र छानबिन प्रक्रिया शुरु नभएकाले राजीनामा माग्नु न्यायोचित नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

के चाहन्छन् प्रतिपक्षी ?

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि तीनवटा प्रमुख माग राखेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ, र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन । यो मागमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू एकमत देखिन्छन् । उनीहरू गृहमन्त्रीको पदमा बस्दासम्म निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन भन्ने अडानमा छन् । विपक्षीहरूले २०६४ यता भिजिट भिसाका नाममा श्रम ऐनको दुरुपयोग भएको भन्दै सबैजसो गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

छानबिनको बदलामा सत्ता उल्टाउने रणनीति ?

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, भिजिट भिसा प्रकरण अब मुद्दा होइन, माध्यम बनेको छ । माध्यम सत्तालाई अस्थिर बनाउने, मन्त्रीलाई बलीको बोको बनाउने र सत्तापक्षको आन्तरिक समन्वयमा दरार पार्ने रणनीतिक चेसबोर्डको चाल हो । 

प्रतिपक्षको मागसँग सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरू सरकारको आन्तरिक गठबन्धनमै असहजता सिर्जना गर्दै छन् । यसले सरकारभित्रैको विश्वास संकटलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । 

यस्तो अवस्थामा छानबिन समिति गठनको माग निष्पक्ष न्यायको चाहनाभन्दा बढी सत्ता असन्तुलन सिर्जना गर्ने कूटनीतिक चाल हो भन्ने आशंका सतहमा आएको छ ।

संसद् कि रणभूमि ?

राजनीतिक बहसको स्थान हुनुपर्ने संसद् अहिले न त नीति बनाउने थलो रहन सकेको छ न जनताको आवाज उठाउने माध्यम । बहुमतको दम्भ र विपक्षको हठबीच संसद् रणभूमिमा बदलिएको छ । विधेयकहरू अड्किएका छन् र नीति निर्माण अवरुद्ध छ । 

र, राज्य संयन्त्र मुकदर्शक बनेको छ । राजीनामा वा छानबिन यो विषय कुनै दलको जित हारको प्रश्न होइन विधिको सम्मान र प्रणालीको स्वास्थ मापन बिन्दु हो । तर दुर्भाग्य, नेपालको राजनीति अझै पनि संस्थागतभन्दा व्यक्ति केन्द्रित, न्यायभन्दा शक्ति–केन्द्रित रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

अब के होला ?

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद नभएसम्म संसद सुचारु हुने कुनै संकेत छैन । जसका कारण बजेट माथिको छलफल कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । प्रतिपक्ष ‘सबथोक नत्र केही होइन’को अडानमा छ भने सत्तापक्ष ‘राजीनामा होइन, संसदमै जवाफ दिन्छौं’ भनेर अडिएको छ । संसद संचालनको चाबी कसको हातमा हो ? यो भन्दा महत्तपूर्ण जनता महँगी, बेरोजगारी र सेवा अभावसँग जुधिरहेका छन् भने नेताहरू आफ्ना अडानका लागि संसदको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।