काठमाडौँ । दशकौँदेखि ‘द्वन्द्व समाप्त भयो’ भनेर राजनीतिक जमिन तयार पारिरहेका नेताहरूको पाइला फेरि कानूनी जालोमा तानिन थालेका छन् । अर्जुन लामाको हत्या आरोप मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले केवल माओवादी केन्द्रभित्र मात्रै तरंग पैदा होइन, सिंगो नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि पुनः ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । 
 
द्वन्द्वकालीन दुई दशक पुरानो हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको अग्राधिकारसहितको आदेशले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध हत्या अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि माओवादी पार्टीभित्र र बाहिर हलचल सुरु भएको छ । यस घटनाले न केवल द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू पुनः सतहमा ल्याएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको भविष्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

के हो पृष्ठभूमि ?

२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई माओवादी लडाकुहरूले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । लामाका परिवारले न्यायको खोजीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी गर्न खोज्दा प्रहरी स्वयंले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो । त्यसपछि पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिए पनि अनुसन्धान अघि बढेन । पछि २०६९ साउन १२ मा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । यस निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्च पुगिएकी पूर्णिमायाको कानुनी संघर्ष लामो समयसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा अल्झिएको थियो ।

कहिले के भयो ?

–    माओवादीद्वारा काभ्रेका अर्जुन लामाको २०६२ वैशाख १६ गते अपहरणपछि हत्या आरोप
–    श्रीमानको हत्यापछि पूर्णिमायाले माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरूद्ध किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीबाट जाहेरी लिन अस्वीकार 
–    जाहेरी दर्ता गर्न २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश 
–    पूर्णिमायाद्वारा माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, पूर्वसांसद सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरूद्ध ०६५ साउन २६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता
–    किटानी जाहेरीपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी 
–    डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा २०६९ साउन १२ गते जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय 
–    सरकारको निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाद्वारा ०६९ मंसिर ७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर 
–    २०६९ मंसिर ११ मा सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश 
–    तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ०७२ चैत २२ मा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश 
–    सुनुवाइका लागि ६३ पटक पेसी तोकिए पनि ०८२ सालसम्म हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दै भनेर अनिर्णित अवस्थामा राखियो 
–    २०८१ वैशाख १२ देखि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको
–    २०८२ जेठ २१ गते बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गरेको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर 

सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रभित्र रणनीतिक छलफल तीव्र भएको छ । पार्टीले यस निर्णयलाई शान्ति प्रक्रियामा अवरोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । यो घटनाले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू पुनः ब्युँतिने खतरा पैदा गरेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले भने अहिले यो विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न उपयुक्त समय नभएको बताएका छन् ।

राजनीतिक सन्देश के ?

सर्वोच्चको निर्णयले तीनवटा मुख्य सन्देश दिएको छः
–    कुनै पनि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा तामेलीमा राख्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट संकेत सर्वोच्चले दिएको छ ।
–    लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरूका लागि यो आदेश आशाको किरण हुनसक्छ ।
–    यसले भविष्यमा द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न नेताहरूलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याउने ढोका खोलिदिएको छ ।

अब के हुन्छ ?

अनुसन्धान दुई तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्छ । पहिलो, पहिले दर्ता भइसकेको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले सापकोटा लगायतलाई पक्राउ गरि सिधै अनुसन्धान थाल्न सक्छ । दोस्रो, प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर यदि सापकोटा लगायतको संलग्नता नदेखिएमा सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय सुझाव लिएर मुद्दा अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्न सकिन्छ ।

माओवादी लचिलो बन्ने संकेत !

माओवादी केन्द्र संसद् अवरोध अन्त्य गर्न लचिलो बनेको देखिएको छ । उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटालाई पक्राउ गर्ने दबाबसँगै पार्टीले संसद अवरुद्ध राख्न गाह्रो हुने निष्कर्ष निकालेको हो । हालै गृहमन्त्री रमेश लेखक र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएको भेटघाटलाई त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकलाई जोगाउने सहमति माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबीच भएको बताइएको छ । त्यसैले, गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै आएको माओवादी केन्द्र पछाडि हट्ने देखिन्छ । 

साथै, सरकारले माओवादीका प्रभावशाली नेता अग्नि सापकोटा र सांसद सुर्यमान दोङलाई पक्राउ नगर्ने सर्तमा संसद चलाउने सहमति जुटाइएको अनुमान गरिएको छ । यसले सत्ता संरचना र दलहरूबीचको ‘डिल’को राजनीति फेरि उजागर भएको छ । समग्रमा हेर्दा एकातिर कानुन, अनुसन्धान र जवाफदेहिताको कुरा गरिँदैछ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेताहरूलाई जोगाउन सत्ता प्रयोग भइरहेको देखिन्छ