काठमाडौं । सरकारी जग्गा निजीकरण र हदबन्दी उल्लंघनसम्बन्धि पतञ्जली योगपीठ प्रकरणले सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्दै नेपालको राजनीतिक तथा कानूनी अभ्यासलाई नै चुनौति दिएको छ । १३ वर्ष पुरानो फाइल फेरि खोलिँदा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप उठ्दा पनि यो मुद्दाले भ्रष्टाचारविरुद्ध जवाफदेहिता स्थापित गर्ने युगको शुरुवात हुनसक्ने आशा जगाएको छ । 

तर, के संवैधानिक आयोगहरूमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य गर्न र अख्तियारको संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न यो प्रकरण कोेशेढुगां बन्लासक्ला ? 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमा यतिबेला ठुलो सन्नाटा छाएको छ । उनीमात्रै होइन, एकीकृत समाजवादी पार्टी नै धरमरमा छ । विहीबारदेखि समाजवादीको कार्यालयमा भीडपनि उस्तै छ । 

यो सबै हुनुको कारण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु । यस मुद्दाले मुलुकको राजनीतिमा नै हलचल मच्चिएको छ । 

पतञ्जली योगपीठ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा कानुनविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै अख्तियारले नीतिगत निर्णयको बहानामा कानुनी कारबाहीबाट जोगिने प्रचलनको परम्परा तोड्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुने भन्दै अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भनिँदै आएको बेला यस प्रकरणले पुरानै मान्यता चिरिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको ठाडो संलग्नतामा भएको निर्णयमाथि पनि छानबिन सम्भव भएको सन्देश सार्वजनिक भएको छ ।

पतञ्जलीलाई विशेष लाभ !

अख्तियारले दिएको विवरणअनुसार, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई प्रचलित कानुनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा खरिद गर्न दिने, सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने जमिन निजी संस्थालाई दिइने, र सोही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण प्रवाह गराइने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । यसले नीतिगत निर्णयको नाममा हुने ‘सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार’ माथि प्रश्न उठाएको छ ।

 –    अख्तियारको दाबी अनुसार भारतीय नागरिक रामदेव र आचार्य बालकृष्णको संरक्षणमा सञ्चालित पतञ्जलि योगपीठ सयौं रोपनी सरकारी तथा निजी जमिनलाई हदबन्दी कानून उल्लंघन गर्दै किनबेचमा संलग्न ।

–    तर, रामदेव र बालकृष्णजस्ता शक्तिशाली विदेशी संरक्षकहरू यो प्रकरणमा प्रतिवादी सूचीमा नराखिएकाले निष्पक्षताको गम्भीर प्रश्न खडा 

–    विगतमा चिनियाँ नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको उदाहरण छ ।
 
के यो कदम राजनीतिक दबाबमा आधारित हो ? वा अख्तियारले विदेशी शक्तिविरुद्ध अघि बढ्न अझै आँट गर्न सकेको छैन ? यी प्रश्नहरू सतहमा छन् । 

अभियुक्तको आफ्नै दाबी 

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् । 

पूर्वमन्त्री सिंहले गिरिवन्धु टी–स्टेट लगायत अन्य थुप्रै संस्थालाई विना कुनै शर्त हदबन्दी छुट दिइएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २४ गते जारी गरेको आदेशलाई उद्धृत गर्दै हदबन्दी छुट पाएका जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने र अन्यथा राज्यले ती जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको भनेका छन् । 

योग, आयुर्वेद र जग्गा व्यापार ? 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिन सक्छ । यस्ता छुटका आधारमा खरिद गरिएको जग्गा बिक्री गर्न कानूनी रूपमा निषेध गरिएको छ । यदि कम्पनी विघटन हुन्छ भने यस्तो जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था पनि छ । 

–    भारतको पतञ्जलि योगपीठले २०६४ सालमा नेपालमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा कम्पनी दर्ता गर्यो ।

–    परियोजनाका लागि सामान्य हदबन्दीको जग्गा नपुग्ने भएपछि सरकारले २०६६ सालमा पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटसहित किन्न अनुमति दियो ।

–    पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद ग¥यो । जसको केही भाग पहिले नै किनिएको थियो ।

–    केही महिनामै पतञ्जलिले ती जग्गाहरू बिक्री गर्ने निर्णय ग¥यो ।

–    ऐन अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन ।

तर, २०६६ मै सरकारले जग्गा बिक्रीको अनुमति दिएको निर्णयले ऐनको भावना र कानूनी व्यवस्थामा विरोधाभास देखिएको छ ।

१३ वर्षअघिको फाइल खुल्दा...

यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ । १३ वर्षअघि तामेलीमा राखिएको यो फाइललाई अख्तियारले फेरि खोलेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यो आफ्नो ‘राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यो अब न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरिसकेको विषय हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको षड्यन्त्र भएको दाबी गरे पनि देशका धेरै नागरिकहरू यस मुद्दालाई सुशासनका लागि ‘टर्निङ पोइन्ट’ को रूपमा हेर्न थालेका छन् । 

के भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै तहका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने युग सुरु हुँदैछ ? कि केहीलाई मात्र बलिको बोका बनाएर मुद्दा टुंग्याउने तयारी हो ? यी प्रश्नहरू पनि नउठेका हौइनन् । विपक्षी दलको बैठकले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई प्रतिशोध राखेर भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

तर, सत्तापक्षले भने यो कानूनी पाटो भएकाले सत्ताको हात नभएको जिकिर गरिरहेका छ ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा 

राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको अख्तियारसम्बन्धि विधेयकले नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै तीन प्रकारका निर्णयलाई त्यसमा नराख्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

–    सार्वजनिकीकरणबिना कुनै खास व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने निर्णय ।

–    अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको निर्णय । 

–    सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि प्रचलित कानूनको उल्लंघन ।

यिनै मापदण्डले अब हरेक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वचालित रूपमा नीतिगत हुँदैन भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ ।

दलहरूको जवाफदेहिताको परीक्षा

यो कदमपछि दलहरूकै जिम्मेवारी थपिएको छ । वर्षौँदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थुनिएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न, संवैधानिक आयोगहरूमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्न र अख्तियारको संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण हुने अबको अवस्था छ । 

संवैधानिक आयोगप्रति विश्वास जगाउन अब अख्तियारले निष्पक्षता मात्र होइन राजनीतिक दबाबविनाको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौति छ ।