काठमाडौं । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र समावेशीताको विषयलाई मुल पक्ष नै मानेको  छ । लोकतन्त्रका आधारभुत आधार समेत हुन् यि दुई पक्ष । 

राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा सबै जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग आदिको सहभागिताको सुनिश्चितताको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ । तर, के व्यवहारत समावेशीताको अवस्था कायम छ त ? 

समावेशीता अर्थात सबै जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्गका व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनका अंगहरुमा अधिकत्तम समावेश गराउनु । आधारभुत मापदण्ड पुगेका व्यक्तिहरुलाई सहज वातावरण बनाउदै उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु राज्य सबै अंगको कर्तव्य हो । तर, समावेशी सहभागिताका सवालमा नेपालका सबै क्षेत्र चुक्ने गरेको टिप्पणी विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । 

अहिले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समेत समावेशीताको सवाल खरो रुपमा उठेको छ । न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति नै जनाएका छन् । शनिवारको संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ । सांसदहरुले न्याय परिषद्को यसै सिफारिसमा असहमति जनाएका हुन् । 

समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिएपनि समावेशी हुन नसकेको बताए । सांसदहरुले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम् चाल्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाई भइरहेको स्मरण गर्दै सुनुवाई भइरहेको व्यक्तिमा एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य रहेको र सोही व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन छ ? भन्दै प्रश्न गरे । यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन भन्दै उनको प्रश्न छ ।

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको विषय समेत उठाए । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सांसद जीवन परियारले समेत न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए । सिफारिस व्यक्तिको योग्यतामा प्रश्न नरहेपनि  समावेशिताका धेरै ठाउँ रहेकाले न्याय परिषद्ले यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु पर्ने उनले बताए । 

यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्ने सुझाव दिए । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्नेमा उनको समेत जोड छ । 

कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रुपमा कानूनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानूनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे । विगतमा पनि कानूनमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर सोधिएको स्मरण गराउदै उनले न्यायालयमा संसदले हस्तक्षेप गर्न नपाउनेतर्फ सचेत समेत गराए ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसहरु र न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिसहरु उपर शनिबारदेखि संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएका समय समावेशीताका सवालमा चर्चा चल्यो । तर, यो विषयलाई केवल कहिलेकाही चर्चाको विषय बनाउने होइन कि राज्यका सबै पक्ष गम्भिरताका साथ समावेशीताका सवालमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।