काठमाडौं । संघीयताको मूल मर्मअनुसार अधिकार विकेन्द्रीत गर्ने र सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएका स्थानीय तह अहिले आफैं जनगुनासो, विवाद, अनियमितता र भ्रष्टाचारको घेराभित्र परिरहेका छन् । 

काठमाडौँदेखि धरान, गौशाला हुँदै देशका थुप्रै पालिका सत्ता, स्वार्थ, शक्ति र स्रोतको खिचातानीले नीति निर्माण र बजेट प्रक्रियामा समेत अवरोध पु¥याउँदै जनताको अपेक्षा र भरोसामाथि चोट पु¥याइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्व, अपारदर्शी खर्च, अवैध नियुक्ति, र चर्किंदै गएको भ्रष्टाचारकै बीच स्थानीय तहहरू सरकारको होइन, गुनासोको केन्द्र बन्दै गइरहेका छन् । 

काठमाडौं, धरानदेखि महोत्तरीसम्म अहिले मुलुकका प्रमुख महानगर र स्थानीय तहहरूमा शासन र सेवा भन्दा बढी विवाद, अहंकार, भ्रष्टाचार र निष्क्रियता चर्चाको केन्द्र बनेका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा घन्किएको धेरै समय बितिसकेको छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको होइन, लफडा गाउँगाउँमा पुगेको जस्तो देखिन्छ । 

संघीयतासँगै अधिकारको विकेन्द्रीकरणको मूल मन्त्र बोकेर स्थापना भएका ७५३ वटै स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित छन् । संविधानले तिनलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । जनताले पनि सेवा, विकास र सुशासनको अपेक्षा यिनीसँगै गरेका थिए ।  तर, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यी सरकार आफैँ भित्रैबाट जर्जर हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

कठमाडौं महानगरमा बालेनको आफ्नै ध्यान

२०७९ सालको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) को विजय एक क्रान्तिको प्रतीकजस्तै थियो । राजनीतिक विकल्प खोजिरहेका जनताले एउटा स्वतन्त्र अनुहारलाई काठमाडौंको नेतृत्व सुम्पेका थिए । तर, तीन वर्षपछि आज त्यो विकल्प जनताका लागि निराशाको अर्को रूप बनेको छ । 

काठमाडौं महानगरमा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको बढ्दो तनावले अब महानगरको बजेट तर्जुमा नै अवरुद्ध भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कार्यपालिका बैठक महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सात महिनादेखि काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक बसेको छैन । 

बजेट निर्माण समितिको बैठक बोलाउन मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘बाइपास’ गर्न खोज्नु सदस्य–सचिव बिना बैठक गर्न खोजिएको कदमले कानुनी संकट थप बल्झाएको छ । तत्कालै कार्यपालिका बैठकको सम्भावना पनि देखिँदैन । 

धरानको हर्क भर्सेस बेघाः श्रमदानको आवरणमा अनियमितता

धरान उपमहानगरपालिकामा पानी ल्याउने मान्छे भनेर लोकप्रिय बनेका मेयर हर्क साम्पाङ अहिले भने विवादको पानीमा डुबेका छन् । उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघासँगको बढ्दो द्वन्द्वले नगरपालिकालाई अशान्त बनाएको छ । 

विवादको मूल विषय हो ‘श्रमदान’ । नगर स्रोतको प्रयोग, उपकरणको अनियमित प्रयोग, डोर हाजिरी उठाएर भुक्तानी माग श्रमदानको सिद्धान्तसँग असंगत गतिविधिले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । स्थिति यति उग्र भयो कि मेयर समर्थकहरूले उपमेयरलाई कार्यालयमै घेराबन्दी गर्न खोजे । भ्रमको खेती छर्ने हर्कत गर्नेलाई जनताले थुकून् भन्दै मेयर थप उग्र बनिरहेको छन् । 

पछिल्लोपटक श्रमदानका नाममा गरिएको कामको डोर हाजिरी उठाएर भुक्तानी मागिएको विषयबाट विवाद सुरु भएपछि बजेट अन्योलमा परेको छ । 

स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेट निर्माणको समयमा मेयर र उपमेयरबीचको संवादहीनता तथा टकरावले समग्र कार्यप्रणालीमा असर पारेको छ । आन्तरिक असमझदारीका कारण आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । 

गौशालामा उपमेयरलाई ढोका 

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा अर्को विवाद । मेयर डा. दिपेन्द्र महतो र उपमेयर रेणुकुमारी महतोबीचको मतभेद यति चर्किएको छ कि, उपमेयरलाई कार्यपालिकाको बैठकमा प्रवेशमै रोक लगाइयो । कार्यालय अगाडि फेसबुक लाइभ गर्दै उनले आरोप लगाइन् ‘नगरप्रहरीले ढोका खोलेन ।’

मेयर र उपमेयरबीचको मतभेद पुरानै हो । तर कार्यालयको मूल ढोका बन्द गर्ने यो प्रकरण संस्थागत पतनको स्पष्ट संकेतका रुपमा विश्लेषण भैरहेको छ । उपमेयरका श्रीमान विभिन्न मुद्दामा फरार हुनु, उपमेयरको कथित हस्तक्षेप, कर्मचारीमाथिको गालीगलौज यी सबै आरोप मिलेर गौशालाको राजनीतिक चित्र नै कुरूप बनाएको छ ।

स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता

जनप्रतिनिधिहरू आन्तरिक द्धन्द्धमात्रै होइन जनताको सेवा भन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा बढ्दो देखिएको छ । 

विविध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट पिकनिक, भेला, सल्लाहकार र परामर्श शीर्षकमा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, योजनाअनुसार संरचना निर्माण नगर्ने, एउटै व्यक्ति वा फर्मबाट पटक–पटक प्रतिवेदन तयार गराउने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी नखुलाइएको पदमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने, प्रेस, कानुनी तथा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्य व्यापक रुपमा देखिएका छन् । यस्ता कार्यहरू प्रतिस्पर्धामार्फत नभई प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत हुने गरेका छन् ।

ठूलो मात्रामा उजुरी : स्थानीय तह शीर्ष स्थानमा

२०८०\८१ मा परेका ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये ५२.८०% उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । संघीय सरकारका निकायविरुद्ध ३४.८८% र प्रदेश सरकारका विरुद्ध १२.३२% उजुरी मात्र छन् । यो आँकडाले स्थानीय तहमा जनगुनासोको दर अत्यधिक रहेको प्रष्ट देखाउँछ । अख्तियारले २०८१\८२ मा दायर गरेका कुल २ सय १ मुद्दामध्ये १ सय २ मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्, जुन कुल मुद्दाको ५२ प्रतिशत हो । 

तीमध्ये ३२ मुद्दामा जनप्रतिनिधि प्रतिवादी छन् । वडाध्यक्ष ४३, प्रमुख÷अध्यक्ष २२, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष १९, जिसस प्रमुख १ र अन्य सदस्य १९ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकामा ३ सय ५९, काठमाडौं महानगरपालिकामा २ सय ७५, पचरौता नगरपालिका २ सय ४६, सुवर्ण गाउँपालिकामा २ सय १९ उजुरी परेका छन् । 

विवादका श्रृङ्खलाः घट्दो जनविश्वास 

स्थानीय तहलाई जनमुखी बनाउने उद्देश्यले संघीयता कार्यान्वयन गरिएको भए पनि व्यवसायिक नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा तिनै तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन् । अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको गम्भीर अवस्थाले अब सुधारको आवश्यकता झनै चर्किएको छ । पारदर्शी प्रशासन, कडा निगरानी र कानूनी कारवाहीबिना स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न मुस्किल देखिन्छ । जस कारण जनविश्वास पनि घट्दो छ । 

स्थानीय सरकार संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न आजको मूल चिन्ता हो । बालेन, हर्क, गोपी, वा अन्य कुनै स्वतन्त्र वा पार्टीका जनप्रतिनिधि जो कोही होउन्, उनीहरू संविधानकाृ पालना र जनताको अपेक्षा दुबैप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।