News 24 Television
प्रेसमाथि अंकुशले जनताको शासन जोखिममा, तानाशाहा शैलीको बाटो !
प्रेसमाथि अंकुशले जनताको शासन जोखिममा, तानाशाहा शैलीको बाटो ! प्रेस स्वतन्त्रता केवल संविधान एवम् कानूनका पानामा सीमित हुने हो कि व्यवहारमै सुनिश्चित हुने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । धम्की, गिरफ्तारी, समाचार हटाउने आदेशदेखि मुद्दा र दुव्र्यवहारसम्मका श्रृङ्गखलाले पत्रकारिता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै मेरुदण्ड चिरिएको अनुभव गराउन थालिएको छ । 
कूटनीतिक क्षमतामा उठ्यो प्रश्न, सरकार दोषि कि कूटनीतिज्ञ ?
कूटनीतिक क्षमतामा उठ्यो प्रश्न, सरकार दोषि कि कूटनीतिज्ञ ? नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी बन्नै नसकेको भन्दै समय–समयमा छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । परराष्ट्रनीतिसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने कूटनीतिमा प्रभावकारिता अभावले समग्र मुलुकलाई विश्वसमुदायमा कमजोर बनाइदिन्छ । 
भिजिट भिसामा माओवादी सम्झौता शंकास्पद, प्रचण्डको अबको चाल के ?
भिजिट भिसामा माओवादी सम्झौता शंकास्पद, प्रचण्डको अबको चाल के ? भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामादेखि छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको माओवादीले कांग्रेस–एमालेसँग सम्झौता गर्दै संसद खुलाउन मद्दत गर्ने भएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले राजनीतिक रुपमा राखेको मागमा किन यस्तो सम्झौता मार्फत राजीनामा वा छानविनको मागलाई लत्यायो ? यसले माओवादीको राजनीतिक इमान्दारितामाथिका प्रश्न थप...
सांसदहरुबीच लफडा ! पौठेजोरी शैलीमा को–को ? 
सांसदहरुबीच लफडा ! पौठेजोरी शैलीमा को–को ?  जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो संसद र संसदीय समितिहरु पछिल्ला दिनहरुमा कानून निर्माण होइन लफडा गर्ने थलोमा परिणत भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकदेखि मिनी संसदका रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुमा कोलाहल र होहल्लाले झगडीयाहरुको झुण्ड जस्तै बनेका छन् जनप्रतिनिधिहरुका दृष्यहरु । 
लुटतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार र माओवादी मिले : राजेन्द्र लिङदेन
लुटतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार र माओवादी मिले : राजेन्द्र लिङदेन शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले १८ दिनदेखि संसदमा नाटक मञ्चन भइरहेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको पनि बताए । उनले बहादुरीका साथ पछाडि हटेको सुन्न पाइएको टिप्पणी गरे । 
भिजिट भिसा प्रकरणः सत्ताको चेपुवामा विपक्षी दल
भिजिट भिसा प्रकरणः सत्ताको चेपुवामा विपक्षी दल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको झण्डै १५ दिन भएको छ । बजेट पेश गरिए पनि विपक्षी दलको अबरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल नै शुरु हुन सकेको छैन । 
Weather Update