खेल संरचना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अग्रसरता
आइतबार, कात्तिक ११, २०८१
सत्ता पक्षको नजरमा माओवादी र रास्वपाको आन्दोलन
शनिबार, कात्तिक १०, २०८१
सत्तारुढ दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सडकमा ओर्लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र शनिबार सडकमा आउन लागेको माओवादी केन्द्रको निर्णयप्रति चरम असन्तुष्टी पोखेको छ ।
रविमाथि नयाँ–नयाँ खतरा ! भित्रभित्रै के बन्दैछ योजना ?
शनिबार, कात्तिक १०, २०८१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै उनीविरुद्ध विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलाइने भएको छ ।
सरकारविरुद्ध मैदान उत्रे कुलमान, अब सिधैं भिड्ने !
शनिबार, कात्तिक १०, २०८१
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वक्यौता नतिर्ने उद्योगीको विद्युत लाइन काटिदिएका छन् ।
ओलीले केही गर्दा सकेनन् कुलमानलाई, फेरि काटियो विद्युत
शनिबार, कात्तिक १०, २०८१
डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विवाद नयाँ होइन । यो विवाद करिब एक दशक अघि देखिकै हो ।
सहकारी अपचलन प्रकरणमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्यो
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा भएको प्रहरीको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दलहरु विभाजित बन्न पुगेका छन् ।
रविमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा बाटो विराउदै रास्वपा प्रदर्शन !
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
सहकारी ठगी प्रकरणमा पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीकै नेता–कार्यकर्ता बढी जोडिएका छन् । दर्जनौं सांसद र केन्द्रीय नेता संलग्न छन् । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सक्रिय देखिंदैन ।
रविका दिन हिरासतमै, बाहिर यस्ता–यस्ता दृष्य !
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखिने भएको छ ।
केन्द्रको दबाबमा पूर्ण हुन सकेन लुम्बिनी सरकार
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
सरकार गठन भएको तीन महिनापछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाली कांग्रेसका २ र अशोक राई नेत्तृत्वको १ गरी तीन मन्त्री थपेका छन् ।
सयौं सहकारी समस्यामा : सरकारको नजर गोरखा मिडियामा मात्रै ?
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
मुलुकको राजनीति यतिबेला सहकारी समस्याले जेलिएको छ । वर्षौंअघिदेखिको सहकारीको समस्या समाधानतर्फ यसअघिका कुनै पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका थिएनन् ।
सस्तो लोकप्रियतामै रमेका ओली, दिए १०० दिने धाक !
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
नेपाली राजनीतिमा सुशासन स्थापनार्थ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने जिकिर सबै दलहरुले गर्ने गरेका छन् । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न कुनैपनि दल आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैननन् ।
