मुख्य समाचार
वर्षौँसम्म विकास आयोजना अल्झिने समस्या अन्त्य गर्न कानुनी सुधारमा जोड
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ अन्तर्गतको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवाद सुल्झाउन र लगानीको वातावरण बनाउन ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
शुक्रबार, असोज १६, २०८३
भर्खरै
- नेपाली बजारमा वुलिङका विद्युतीय सवारीको आकर्षण बढ्दो : तीन फरक मोडल उपलब्ध
- म्याक्स टाइगरको ‘एनर्जाइज्ड दशैं धमाका : क्यान खोल्दा कार, बाइक र स्कुटर जित्ने अवसर
- ‘विश्व शेर्पा सम्मेलन–२०२६’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा
- संसद पुनस्र्थापनामा एमालेको रोचक माग, न्यायपालिकाको विलम्ब र शंकाले के हुनसक्छ ?
- प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभाले के–के गरे ? संसद बैठक कति घण्टा बस्यो ?








