मुख्य समाचार
वर्षौँसम्म विकास आयोजना अल्झिने समस्या अन्त्य गर्न कानुनी सुधारमा जोड
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ अन्तर्गतको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवाद सुल्झाउन र लगानीको वातावरण बनाउन ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
शुक्रबार, असोज १६, २०८३
भर्खरै
- वर्षौँसम्म विकास आयोजना अल्झिने समस्या अन्त्य गर्न कानुनी सुधारमा जोड
- ग्लोबल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित
- १८ औँ संस्करणको काठमाडौँ म्याराथनको तयारी पुरा
- पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या ५६ हजार नाघ्यो, एनआरएनएले लिस्बोनमा कार्यालय खोल्दै
- अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन कडा तयारी, डोजर अभियान शुरु हुँदै








